अमेरिकेने आठ मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या ग्रीन कार्ड प्रक्रियेवर निर्बंध घातल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. एच-१बी व्हिसा आणि पीईआरएम प्रक्रिया या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यामुळे ग्रीन कार्ड प्रक्रियेवरील निर्बंधांचा अर्थ भारतीय कर्मचाऱ्यांचे एच-१बी व्हिसा आपोआप रद्द होणे असा होत नाही, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. भारतीय कुशल व्यावसायिक अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे योगदान देतात. संशोधन, नवकल्पना, उत्पादकता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे भारताने अधोरेखित केले आहे.
अमेरिकेच्या प्रशासनाने मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅडोबी, कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, विप्रो, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज आणि कॅपजेमिनी या आठ कंपन्यांच्या पीईआरएम प्रक्रियेवर निर्बंध घातले आहेत. अमेरिकेतील स्थानिक कामगारांच्या रोजगाराच्या संधींचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या निर्णयामुळे संबंधित कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या आणि ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या अर्जांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
सई परांजपे यांना ‘विष्णुदास भावे गौरव पदक’ जाहीर
जंतरमंतर आंदोलनापुर्वी दिल्ली पोलिसांचे नागरिकांना खुले पत्र
लैंगिक छळाच्या आरोपांनंतर काँग्रेस खासदार प्राध्यापकाला जेएनयूतून हाकलले
पीईआरएम म्हणजे अमेरिकेत कायमस्वरूपी रोजगारासाठी आवश्यक असलेल्या कामगार प्रमाणपत्राची प्रक्रिया. रोजगाराधारित ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या मार्गातील हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. दुसरीकडे, एच-१बी व्हिसाद्वारे विशिष्ट कौशल्ये असलेल्या विदेशी व्यावसायिकांना अमेरिकेत काम करता येते. त्यामुळे पीईआरएम प्रक्रियेवरील निर्बंधांमुळे एच-१बी व्हिसा आपोआप रद्द होत नसला, तरी ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेत विलंब आणि अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. अनेक वर्षे अमेरिकेत काम करून कायमस्वरूपी स्थायिक होण्याचे नियोजन करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा चिंतेचा विषय ठरू शकतो.
अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीय व्यावसायिकांचे योगदान मोठे आहे. माहिती तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर विकास आणि संशोधन क्षेत्रातील त्यांच्या भूमिकेमुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेलाही फायदा होतो. त्यामुळे भारतीय कुशल मनुष्यबळाच्या योगदानाचा लाभ घेणाऱ्या अमेरिकेच्या या निर्णयाचे आर्थिक परिणामही महत्त्वाचे ठरू शकतात. भारताने भारतीय व्यावसायिकांचे योगदान अधोरेखित केले असले, तरी ग्रीन कार्ड प्रक्रियेतील अनिश्चितता कायम आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आपल्या अर्जांची स्थिती तपासणे आणि अमेरिकेच्या प्रशासनाकडून येणाऱ्या पुढील निर्णयांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
