अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर रशियाकडून अमेरिका आणि जागतिक बाजारपेठेला डिझेलचा पुरवठा करण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकेत इंधनाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या निर्णयामुळे रशियाला युक्रेनविरोधातील युद्धासाठी आर्थिक बळ मिळेल, अशी टीका युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी केली आहे.
रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतासारख्या देशांवर अतिरिक्त शुल्क लादणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आता स्वतःच्या देशातील इंधनाच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी त्याच रशियाकडून डिझेल मागवत आहेत. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केल्यास त्यातून मॉस्कोला युद्धासाठी आर्थिक बळ मिळते, असा आक्षेप घ्यायचा; पण अमेरिकेची इंधनाची गरज निर्माण होताच त्याच रशियाशी हातमिळवणी करायची, हा ट्रम्प यांच्या धोरणातील दुटप्पीपणाच नाही का? विशेष म्हणजे, ३ नोव्हेंबरच्या मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी इंधन दरांचा फटका बसू नये, यासाठी अमेरिकेचे आर्थिक हित महत्त्वाचे ठरते; मग भारताने आपल्या ऊर्जा गरजा आणि आर्थिक हित जपणे चुकीचे कसे? स्वतःच्या गरजेसाठी रशियाकडून डिझेल घेणे व्यवहार्य आणि भारताने तेल खरेदी करणे दंडात्मक शुल्क लादण्याचे कारण, हा ट्रम्प यांचा निवडक न्याय त्यांच्या भूमिकेतील विरोधाभास उघड करतो, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, रशिया तातडीने ३ लाख मेट्रिक टनांहून अधिक डिझेलचा पुरवठा करणार आहे. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये आणखी ५ लाख मेट्रिक टन आणि पुढे १० लाख मेट्रिक टन डिझेल पुरवले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील काळातही पुरवठा वाढवण्याची शक्यता ट्रम्प यांनी व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांनी या निर्णयामागे अमेरिकेतील इंधनाच्या वाढत्या किमतींचा मुद्दा मांडला आहे. शेतकरी, पशुपालक आणि मालवाहतूक क्षेत्राला परवडणाऱ्या दरात इंधन उपलब्ध करून देणे हे आपले प्राधान्य असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
रशियाने २०२२ मध्ये युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर अमेरिकेने मॉस्कोच्या ऊर्जा व्यापारावर निर्बंध लादले होते. रशियाच्या तेल आणि इंधनविक्रीतून मिळणारा महसूल कमी करून युद्धासाठी उपलब्ध होणारा निधी रोखणे हा या निर्बंधांमागील उद्देश होता. मात्र, आता डिझेलच्या पुरवठ्यासाठी अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने तात्पुरत्या परवानगीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे रशियन डिझेलच्या काही पुरवठ्यावरील निर्बंधांना शिथिलता मिळणार आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक पुरवठ्यातील अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या धोरणातील हा महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे.
हे ही वाचा:
अमेरिकेच्या ग्रीन कार्ड निर्णयावर भारताचा स्पष्ट इशारा
एसआयआर मुद्द्यावरून इंडिया आघाडीत मतभेद?
मुस्लिमही काँग्रेसला मते देईनात…गौरव गोगोई राजीनामा द्या!
नोबेल शांतता पुरस्कार २०२६ भारतीय वंशाच्या नावी पिल्लई यांना
रशियाकडून डिझेल खरेदी करण्याच्या निर्णयावर झेलेन्स्की यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, रशियाला इंधनविक्रीतून अतिरिक्त महसूल मिळाल्यास त्याचा वापर युक्रेनविरोधातील युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी होऊ शकतो. झेलेन्स्की यांनी हा निर्णय म्हणजे संपवण्याची गरज असलेल्या युद्धातील गुंतवणूक असल्याचे म्हटले. पुतीन यांना आर्थिक लाभ देऊन शांतता प्रस्थापित होणार नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. अमेरिकेत युक्रेनच्या प्रतिनिधीमंडळाची युद्ध संपवण्याच्या संभाव्य उपायांवर चर्चा सुरू असतानाच ही घोषणा झाल्याने झेलेन्स्की यांनी नाराजी व्यक्त केली.
