पाकिस्तानी व्यक्तीशी निकाह केलेल्या सरबजीत उर्फ नूर हुसेनला लाहोर पोलिस त्रास देत असल्याचे समोर आले आहे. इतका त्रास दिला जात आहे की तिला आता लाहोर उच्च न्यायालयात (एलएचसी) शरण जावे लागले आहे. पती–पत्नीने दाखल केलेल्या याचिकेत दावा केला आहे की पोलिस त्यांच्यावर लग्न तोडण्याचा दबाव आणत आहेत. सरबजीत पूर्वी सिख होती आणि ४ नोव्हेंबरला ती १,९२२ यात्रेकरूंसह अटारी सीमारेषेतून पाकिस्तानला गेली होती. पाकिस्तानातील विविध गुरुद्वारांमध्ये १० दिवस घालवल्यानंतर हा १,९२२ यात्रेकरूंचा समूह १३ नोव्हेंबरच्या संध्याकाळी भारतात परतला, परंतु सरबजीत बेपत्ता होती. नंतर तिचे निकाहनामा आणि पासपोर्टची प्रती समोर आली. त्यातून समजले की तिने इस्लाम स्वीकारून नवीन आबादी, शेखूपुरा येथील नासिर हुसेन याच्याशी निकाह केला आहे.
आता पती नासिरचा आरोप आहे की लाहोर पोलिस त्याच्यावर लग्न तोडण्यासाठी दबाव टाकत आहेत. त्यांनी यासंदर्भात एक याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये तक्रार केली आहे की पोलिसांनी “शेखूपुरा जिल्ह्यातील फारूकाबाद येथील त्यांच्या घरी बेकायदेशीरपणे छापा मारला आणि लग्न मोडण्याचा दबाव आणला. स्थानिक मीडिया आउटलेट्स ‘डॉन’, ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ आणि ‘समा टीव्ही’ यांच्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती फारूक हैदर यांनी या याचिकेवर सुनावणी घेतली आणि पोलिसांना याचिकाकर्त्यांना त्रास देऊ नये असा आदेश दिला.
हेही वाचा..
मॅकॉलेने भारतीय शिक्षणावर लादलेली गुलामी १० वर्षांत फेकून देऊया!
एस.एस. राजामौली यांच्याविरोधात तक्रार
“हिंदूंच्या श्रद्धांशी खेळण्याचा प्रयत्न करू नका!”
मुंबईसह उपनगरांमध्ये परवडणारी घरे मिळणार! राज्य मंत्रिमंडळात घेतला ‘हा’ निर्णय
उपलब्ध माहितीनुसार, ही याचिका १२ नोव्हेंबरला संविधानाच्या कलम १९९ (उच्च न्यायालयाचा अधिकार क्षेत्र) अंतर्गत दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये महिला आणि तिच्या पतीला याचिकाकर्ते करण्यात आले आहे. तर पंजाबचे पोलीस महानिरीक्षक (आयजीपी), शेखूपुराचे क्षेत्रीय पोलीस अधिकारी, शेखूपुरा आणि ननकाना साहिबचे जिल्हा पोलिस अधिकारी (डीपीओ), येथील स्टेशन हाऊस ऑफिसर (एसएचओ) आणि फारूकाबाद येथील एक रहिवासी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
याचिकेत आरोप आहे की महिलेच्या पूर्व धर्माच्या आधारे कोणीतरी एसएचओला ८ आणि ११ नोव्हेंबरला दोनदा बेकायदेशीर छापेमारी करण्यासाठी दबाव टाकला. यात म्हटले आहे की एसएचओचे वागणे अत्यंत अनुचित होते आणि त्याने लग्न तोडण्यासाठी दबाव आणला. तसेच यात नमूद करण्यात आले आहे की पती पाकिस्तानचा नागरिक आहे आणि पत्नीनेही व्हिसाची मुदत वाढवण्यासाठी आणि पाकिस्तानी नागरिकत्व मिळवण्यासाठी दूतावासाशी संपर्क साधला होता.
याचिकेत म्हटले आहे की प्रतिवादींची ही कारवाई “कायदा आणि मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात” आहे आणि याचिकाकर्त्यांच्या अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन करते. जर न्यायालयाने त्यांना थांबवले नाही तर याचिकाकर्त्यांना “अपूर्वणीय हानी” होईल. लाहोर उच्च न्यायालयाने याचिकेचे संज्ञान घेत पोलिसांना हुसेन दाम्पत्याला त्रास देऊ नये अशी ताकीद केली आहे.
