इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेसोबत होणारी संभाव्य शांतता चर्चा ही अंतिम अणुकरार नसेल. सुरुवातीला एक अंतरिम करार लागू केला जाईल आणि त्यानंतरच दोन्ही देश अणुकार्यक्रमासंदर्भातील औपचारिक चर्चेला सुरुवात करतील. तस्नीम वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, अराघची यांनी सांगितले की प्रस्तावित करारामध्ये होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणे, सुरू असलेला संघर्ष संपवणे आणि अमेरिका व इराण यांनी एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याची हमी यांचा समावेश आहे. या कराराच्या मसुद्यात एकूण १४ मुद्द्यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, अणुकार्यक्रमाशी संबंधित मुद्द्यांवर दुसऱ्या टप्प्यात चर्चा होईल आणि हा टप्पा सुमारे ६० दिवस चालेल.
अराघची म्हणाले, “होर्मुझ सामुद्रधुनीचे व्यवस्थापन आता युद्धपूर्व स्थितीसारखे राहणार नाही. या महत्त्वाच्या जलमार्गावर इराण आणि ओमान यांचे नियंत्रण आहे आणि येथून जाणाऱ्या जहाजांच्या सुरक्षित वाहतुकीची जबाबदारी इराण पार पाडेल.” इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी याचीही पुष्टी केली की अमेरिकेसोबत प्रस्तावित युद्धविराम करारामध्ये इराणची जप्त आणि गोठवलेली मालमत्ता टप्प्याटप्प्याने मुक्त करण्याची तरतूद आहे. मात्र, कराराचे अंतिम स्वरूप आणि मालमत्ता मुक्त करण्याच्या अटींबाबत अद्याप चर्चा सुरू आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत बोलताना त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले की, प्रशासन पूर्वीप्रमाणे कार्य करणार नाही आणि या मार्गावर दिल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी शुल्क आकारले जाईल. “होर्मुझचे प्रशासन युद्धपूर्व स्थितीत परत जाणार नाही,” असे अराघची म्हणाले. या महत्त्वाच्या सागरी मार्गातून जाणाऱ्या जहाजांसाठी नवीन प्रशासकीय आणि सेवा व्यवस्थांची अंमलबजावणी केली जाईल, असे संकेतही त्यांनी दिले.
हे ही वाचा:
रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाच्या दोन माजी अधिकाऱ्यांना अटक
आसामच्या जोरहाटमध्ये भारतीय हवाई दलाच्या AN-32 विमानाचा अपघात
आर्यभट्टांचा अपमान करणाऱ्या अमेझॉनविरोधात कायदेशीर कारवाईचा इशारा
तृणमूलच्या मदन मित्रांच्या घरी भरती घोटाळ्याचे धागेदोरे?
अमेरिकेवर टीका करताना अराघची म्हणाले, “आम्ही अशा पक्षांशी व्यवहार करत आहोत जे आपली आश्वासने पूर्ण करत नाहीत. त्यांच्या वचनभंगाला आळा घालण्यासाठी आम्हाला उपाययोजना कराव्या लागतील.” यापूर्वी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये अराघची यांनी म्हटले होते की अमेरिका आणि इराण यांच्यात तयार होत असलेला ‘इस्लामाबाद मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग’ अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून दोन्ही देश यापूर्वी कधीही इतके जवळ आले नव्हते. तसेच त्यांनी माध्यमे आणि विश्लेषकांना कराराच्या तपशीलांबाबत अंदाज बांधणे टाळण्याचे आवाहन केले. अधिकृत माहिती अंतिम स्वरूप दिल्यानंतरच सार्वजनिक केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
