रस्त्यांवरील अपघात टाळण्यासाठी आणि बेशिस्त वाहनचालकांना काबूत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये वाहतुकीचे सुधारित नियम लागू केले होते. सुधारित नियमांनुसार २०१९ नंतर वाहनांवर झालेल्या कारवाईच्या संख्येत चार पटींनी वाढ झाली आहे. दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशात झालेल्या कारवाई संख्येत २९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे तर तामिळनाडू या राज्यात ३२.५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गेल्या २३ महिन्यातील ही आकडेवारी आहे. २०१९ पूर्वी १.९ करोड रुपयांचे चलान बनले होते तर २०१९ नंतर ७.७ करोड रुपयांचे चलान बनले आहे.
ऑगस्ट २०१७ ते ऑगस्ट २०१९ या काळात फक्त १.९ करोड रुपयांचे चलान कसे बनले, यावर राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर म्हणून केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी २०१९ नंतरची आकडेवारी सादर केली.
तामिळनाडूमध्ये १.५ करोड रुपयांचे चलान बनले. ही संख्या २०१९ पूर्वीच्या चलान संख्येच्या चोवीस पटीने अधिक होती. तर दिल्ली मध्ये गेल्या २३ महिन्यांमध्ये २.२४ करोड रुपयांचे चलान बनले ही संख्या २०१९ च्या पूर्वीच्या आकडेवारीपेक्षा चार पटीने अधिक होती. नवीन वाहतुकीचे नियम लागू केल्यावर उत्तर प्रदेशमध्ये २०१९ पूर्वी ४४.३ लाख आणि २०१९ नंतर १.४७ करोड रुपये अशी चलान बनली. गुजरात आणि हरियाणा या दोन राज्यात कारवाईची संख्या कमी झालेली दिसून आली आहे.
हे ही वाचा:
तृणमूलकडून बलात्काराचा राजकीय वापर
काय आहेत आयपीएलसाठीचे नवे नियम?
भारतात उपलब्ध होणार आणखी एक लस!!
ऑगस्ट क्रांतिदिनी काँग्रेस नेत्याच्या फेसबुकवर ‘कांती’च्या मशाली
नवीन वाहतुकीच्या नियमांनंतर दंडाच्या रकमेत वाढ होणे अपेक्षित होती. टाळेबंदी आणि निर्बंध नसते तर या संख्येत अजून मोठी वाढ झाली असती. ज्या राज्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये नियम मोडणाऱ्यांना पकडण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो तिथलीच दंडवसुली वाढली आहे असे लक्षात येते. तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर व्हायला हवा असे तेलंगणाचे माजी पोलीस महासंचालक आणि रोड सेफ्टी ऑथोरिटीचे अध्यक्ष टी कृष्ण प्रसाद यांनी सांगितले. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळेच चलानच्या संख्येत वाढ झाल्याचे नितीन गडकरी यांनी सांगितले.
