मध्यपूर्वेत वाढत चाललेल्या संघर्षामुळे, विशेषतः इराण आणि अमेरिका यांच्यातील हल्ले तीव्र झाल्याने, जगभरात गंभीर परिणामांची चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त अरब अमिरातीच्या भारतातील राजदूतांनी असे म्हटले की नरेंद्र मोदी यांनी इराण आणि इस्रायल येथील त्यांच्या समकक्ष नेत्यांना एक फोन केला तरी “हा प्रश्न संपुष्टात येऊ शकतो”.
भारतातील पहिले यूएई राजदूत हुसेन हसन मिर्झा यांनी सोमवारी दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, पंतप्रधान मोदींचा सन्मान केवळ आखाती देशांतील नेतेच नाही तर सामान्य जनता आणि व्यापारी समुदायही करतात.
या संघर्षाची सुरुवात अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यांपासून झाली. त्या हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी ठार झालेले आहेत. त्यानंतर हा संघर्ष अधिक व्यापक झाला आणि त्याचे परिणाम यूएईसह कतार, कुवेत, यूएई, जॉर्डन अशा आखाती देशांपर्यंत पोहोचले.
मिर्झा म्हणाले की यूएईला या संघर्षात सहभागी होण्याची अजिबात इच्छा नाही आणि त्यासाठी “कोणतेही कारण नाही”.
ते म्हणाले, “मोदींना आखाती देशांमध्ये, त्यांच्या नेत्यांमध्ये तसेच जनता आणि व्यावसायिक समुदायामध्ये मोठा सन्मान आहे. इराण आणि अमेरिकेसोबतही त्यांची विश्वासार्हता आहे. त्यामुळे मोदीजींचा एक फोन हा प्रश्न सोडवू शकतो.”
मिर्झा यांनी असेही सांगितले की सध्या इस्रायल, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षाचा परिणाम यूएईच्या भूभागावर दिसत आहे. “ते आमच्या भूमीवर एकमेकांशी लढत आहेत. हे स्वीकारार्ह नाही,” असे त्यांनी म्हटले.
हे ही वाचा:
टी२० विश्वचषक विजयामागचा ‘मास्टरमाइंड’!
विश्वविजेत्या टीम इंडियावर पैशांचा पाऊस!
‘आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक’ म्हणत सायली सुर्वेने स्वीकारला हिंदू धर्म
इंडोनेशिया भारताकडून खरेदी करणार ‘ब्रह्मोस’! करारावर स्वाक्षरी
त्यांच्या मते, या परिस्थितीत यूएई महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. अबूधाबीचे भू-राजकीय स्थान संवेदनशील आहे—तो इराणचा शेजारी आहे आणि अब्राहम ऍकॉर्ड अंतर्गत इस्रायलचा भागीदारही आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंमध्ये मध्यस्थी करण्याची क्षमता यूएईकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही काही दिवसांपूर्वी यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद अल नहयान यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली. त्यांनी यूएईवरील हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला आणि या हल्ल्यांमध्ये मृत्यू झालेल्यांबद्दल शोक व्यक्त केला.
मोदी यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की भारत कठीण काळात यूएईसोबत ऐक्याने उभा आहे. तसेच यूएईमध्ये राहणाऱ्या भारतीय समुदायाची काळजी घेतल्याबद्दल त्यांनी राष्ट्राध्यक्षांचे आभार मानले. मध्यपूर्वेतील संघर्षाबाबत भारताने संतुलित भूमिका घेतली आहे. एस जयशंकर यांनी संसदेत स्पष्ट केले की, भारत संवाद आणि कूटनीतीच्या माध्यमातून तणाव कमी करण्याचे समर्थन करतो.
ते म्हणाले, “आम्ही सर्व पक्षांनी संयम बाळगावा आणि संवादाद्वारे हा प्रश्न शांततापूर्ण मार्गाने सोडवावा, असे आवाहन करत आलो आहोत.” ऊर्जा सुरक्षेबाबतही सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि भारताच्या राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
