समान नागरी कायद्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकत, आसाम मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी ‘आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा, १९३५’ रद्द केला. त्यामुळे मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांशी संबंधित सर्व बाबी आता विशेष विवाह कायद्यांतर्गत येतील. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीनंतर माध्यमांना संबोधित करताना राज्यमंत्री जयंता मल्लाबरुआ यांनी हे समान नागरी कायदा साध्य करण्याच्या दिशेने एक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.
‘आम्ही समान नागरी कायद्याकडे वाटचाल करत आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. या प्रवासात एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा, १९३५’, ज्याच्या अंतर्गत 94 मुस्लिम निबंधक अजूनही कार्यरत आहेत, ते आज रद्द करण्यात आले आहेत,’ असे मल्लबरुआ म्हणाले. आता मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची नोंदणी जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा निबंधक यांच्यामार्फत केली जाईल. मल्लबरुआ यांनी असेही जाहीर केले की, या कायद्यांतर्गत कार्यरत असलेल्या ९४ मुस्लिम निबंधकांना प्रति व्यक्ती दोन लाख रुपये एकरकमी भरपाई देऊन त्यांच्या कर्तव्यातून मुक्त केले जाईल.
हे ही वाचा:
भारतातून नोकरीसाठी रशियात गेलेल्या तरुणांचा युद्धासाठी वापर!
धक्कादायक! नवजात बाळ रडू नये म्हणून तोंडाला लावली ‘टेप’!
‘राहुल गांधी यांना भेटण्यासाठी १० किलो वजन कमी करण्यास सांगितले गेले’!
संदेशखालीत शाहजहान शेखच्या भावाची मालमत्ता ग्रामस्थांनी जाळली, पुन्हा हिंसाचार!
याआधी उत्तराखंडने समान नागरी कायदा स्वीकारला असून हे विधेयक पारित करणारे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या विधेयकानुसार विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि लिव्ह-इन नातेसंबंधांना नियंत्रित करणारे जुने वैयक्तिक कायदे बदलण्यात आले आहेत.
