घरराजकारणयोगी पुन्हा मुख्यमंत्री होताच गुन्हेगारांचे दणाणले धाबे! १५ दिवसात ५० जणांची शरणागती

योगी पुन्हा मुख्यमंत्री होताच गुन्हेगारांचे दणाणले धाबे! १५ दिवसात ५० जणांची शरणागती

१० मार्च रोजी देशात पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले. यामध्ये सर्वाधिक लक्ष लागून राहिलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपाने पुन्हा एकदा कमबॅक करत आपली सत्ता टिकावली. योगी आदित्यनाथ पुन्हा एकदा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होणार हे निश्चित झाले. पण त्यामुळे राज्यातील गुन्हेगारांचे मात्र धाबे दणाणले आहेत. गेल्या पंधरा दिवसात उत्तर प्रदेशातील तब्बल ५० गुन्हेगारांनी पोलीसांकडे शरणागती पत्करली आहे.

या गुन्हेगारांमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारची चांगलीच दहशत होती की त्यांनी स्वतःहून शरण येण्याचे ठरवले. त्यांना भीती होती की त्यांचा एन्काऊंटर मध्ये खात्मा होऊ शकतो किंवा बुलडोजर फिरवून त्यांचे घर जमीनदोस्त केले जाऊ शकते. यापैकी काही गुन्हेगारांनी तर शरण येताना त्यांच्या हातात प्ले कार्ड होते ज्यावर लिहिले होते आम्ही शरण येत आहोत कृपया गोळी चालवू नका.

हे ही वाचा:

‘मातोश्री’ चरणी यशवंत जाधवांचे २ कोटी आणि ५० लाखांचे घड्याळ

किरीट सोमय्या, निलेश राणे रत्नागिरी जिल्ह्यातून हद्दपार

‘मन की बात’ मधून गोदावरी स्वच्छतेसाठी झटणाऱ्या नंदकिशोर यांचे कौतुक

एडविनाचा गूढ मृत्यू आणि नेहरूंची पत्र

राज्याचे कायदा-सुव्यवस्था अतिरिक्त पोलीस महासंचालक प्रशांत कुमार यांनी यासंबंधीची माहिती देताना सांगितले की, हे अपराधी केवळ शरण नाही आले तर त्यांनी गुन्हेगारीची वाट सोडण्याचेही कबूल केले आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत उत्तर प्रदेशात दोन अपराधींचा एन्काउंटर झाला आहे. तर १० जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

उत्तर प्रदेश मध्ये गुन्हेगारी, गुंडाराज ही कायमच एक मोठी समस्या राहिली होती. पण २०१७ मध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकार सत्तेत आल्यापासून या सर्व परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. उत्तर प्रदेशमधील गुंडाराज संपवून राज्यातील कायदा सुव्यवस्था सुरळीत करण्यावर त्यांनी भर दिला. यात त्यांना खूप मोठ्या प्रमाणात यश आले. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीतही हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला होता.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version