उद्योगपती मुकेश अंबानी स्फोटक प्रकरण आणि पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांसह मंत्र्यांवर झालेल्या आरोपांमुळे आधीच घायकुतीला आलेल्या महाविकासआघाडी सरकारच्या अडचणीत आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. कारण, आता मुंबई उच्च न्यायालयाने जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरुद्धच्या एका प्रकरणात त्यांच्या मोबाईल फोनचा संपर्क तपशील (सीडीआर) काढण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत.
गेल्यावर्षी ८ एप्रिलला जितेंद्र आव्हाड यांच्या बंगल्यावर एका अभियंत्याला बेदम मारहाण करण्यात आली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी पाच जणांवर गुन्हे दाखल केले होते. मात्र, जितेंद्र आव्हाड यांना आरोपी करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे मारहाण झालेले अभियंता अनंत करमुसे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) विभागाकडून चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
उच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना याप्रकरणातील सीडीआर जपून ठेवण्याचे आदेश दिले. जितेंद्र आव्हाड आणि त्यांच्या बंगल्यावर तैनात असलेल्या पोलिसांचा गेल्यावर्षीच्या मार्च महिन्यापासूनचा संपर्क तपशील (सीडीआर) आणि ग्राहक तपशील (एसडीआर) मिळवा आणि जपून ठेवा, अशा सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत.
हे ही वाचा:
राज्यात कोरोनाचा थयथयाट, पण ठाकरे सरकार स्मारक उभारण्यात मग्न
शरद पवार यांच्यावरील शस्त्रक्रिया यशस्वी
महाराष्ट्राची परिस्थिती चिंताजनक… मुंबईत मिळत नाहीयेत रुग्णालयात खाटा, तर नागपपूरात ऑक्सिजनची कमतरता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५ एप्रिल २०२० रोजी रात्री ९ वाजून ९ मिनिटांनी दिवे लावण्याचं आवाहन केलं होतं. मोदींच्या आवाहनानंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यावर सडकून टीका केली. त्यांच्या या प्रतिक्रियेनंतर या तरुणाने आव्हाडांबद्दल सोशल मीडियावर एक ‘आक्षेपार्ह’ पोस्ट टाकली. याचा राग मनात धरुन जितेंद्र आव्हाड यांच्या सुरक्षारक्षकांनी बंगल्यावर नेवून त्यांच्यासमोर अमानुष मारहाण केली. यावेळी जितेंद्र आव्हाड हेही त्या ठिकाणी उपस्थित होते. त्यांनी मला ती पोस्ट डिलीट करायला लावली. त्यानंतर मी ही पोस्ट चुकून केली आहे, त्याबद्दल माफी मागतो असा व्हिडीओही माझ्याकडून रेकॉर्ड करुन घेतला, असा आरोप तरुणाने केला आहे. या प्रकरणी वर्तकनगर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली.
