भारतीय जनता पक्षाच्या नवनियुक्त राज्य प्रभारी आणि सहप्रभार्‍यांची महत्त्वाची बैठक मंगळवारी नवी दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात पार पडली. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली ही बैठक तब्बल चार तास चालली. अलीकडेच पक्षाने ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी नवीन प्रभारी आणि सहप्रभारी नियुक्त केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या पहिल्याच बैठकीत संघटन मजबूत करण्यासोबतच आगामी विधानसभा निवडणुकांची तयारी आणि पक्षाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यावर चर्चा झाली. प्रभारी आणि सहप्रभार्‍यांनी आपापल्या राज्यांमध्ये नियमित दौरे करून खासदार, आमदार आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधावा, त्यांच्या समस्या आणि अपेक्षा जाणून घ्याव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती आहे.
बैठकीत पक्षाची संघटना आणि सरकार यांच्यातील समन्वयावरही विशेष भर देण्यात आला. कुठल्याही स्तरावर मतभेद किंवा समन्वयाचा अभाव असल्यास तो दूर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बूथ पातळीपर्यंत संघटनात्मक कामाचा आढावा घेणे, कार्यकर्त्यांशी सातत्याने संपर्क ठेवणे आणि पक्षाच्या कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, या मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. विशेषतः युवा वर्ग आणि समाजातील विविध घटकांपर्यंत पोहोच वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. देशातील सर्व ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये युवा संवाद कार्यक्रम राबवून त्याचा अहवाल केंद्रीय नेतृत्वाला देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
हे ही वाचा:
‘कॉक्रोच’ला पाठिंबा देत ठाकरे बंधूंची मोर्चाची घोषणा
वाकोल्यात विषारी वायूची बाधेमुळे सफाई कामगाराचा मृत्यू
मुंबईत ड्रग्ज तस्करी टोळीकडून ३७.१७ कोटींचे ‘केटामाईन’ जप्त
केतनच्या लग्नासाठी सिया गोयलला ८ लाखांचे कपडे, ८० लाखांचे दागिने
दरम्यान, भाजपने २४ सप्टेंबर रोजी नव्या प्रभारी आणि सहप्रभार्‍यांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या होत्या. महाराष्ट्राची जबाबदारी बैजयंत जय पांडा यांच्याकडे देण्यात आली असून अमित मालवीय, सदानंद शेट तानावडे आणि कमलजीत सहरावत यांची सहप्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. स्मृती इराणी यांच्याकडे हरियाणा आणि छत्तीसगड, सुनील बन्सल यांच्याकडे पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा, तर राम माधव यांच्याकडे तमिळनाडू आणि उत्तराखंडची जबाबदारी देण्यात आली आहे. आगामी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशसह संबंधित राज्यांमध्ये संघटनात्मक तयारीला गती देण्याचे आव्हान नव्या टीमसमोर आहे.
