पालिकेच्या मालकीच्या मालमत्तांमध्ये राहणाऱ्यांकडून आता आणखी कर वसूल केला जाणार आहे. त्यामुळे भाडेकरूंच्या डोक्यावरील भार आणखी वाढेल.
मालमत्ता कर वसूल करण्याच्या निर्णयावर आता महापालिका ठाम आहे. त्यामुळेच आता घरभाडे द्यावे लागणार असून, त्यासोबत मालमत्ता करही भाडेकरूंना द्यावा लागणार आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) कारभारावर नगरसेवक विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी दावा केला आहे की महामंडळ आधीच या भाडेकरूंकडून भाडे घेत आहे. अशा भाडेकरूंकडून मालमत्ता कर वसूल करणे हा अन्याय असेल, असे ते म्हणाले. त्यामुळेच आता ४६ हजाराहून अधिक भाडेकरूंच्या डोक्यावर घरभाड्यासोबतच मालमत्ता कराचे ओझे आता लादण्यात येणार आहे.
महापालिका प्रशासन या निर्णयावर ठाम आहे. मुख्य म्हणजे डिसेंबर २०२० मध्ये जारी केलेले परिपत्रक आणि महानगरपालिकेच्या मालमत्तांमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंना जारी केलेल्या मालमत्ता कराच्या बिलांमध्ये म्हटले होते की, एप्रिल २०२१ पासून कर आकारला जाईल. या एकूणच मुद्द्यावरून आता स्थायी समितीची पुढील बैठक ही वादळी होणार असल्याची चिन्हे आता निर्माण झालेली आहे.
महानगरपालिकेच्या मालकीच्या मालमत्तेसाठी भाडेकरूंना मालमत्ता कर भरण्यास कसे सांगू शकते, असा सवालच आता राजा यांनी स्थायी समितीत विचारलेला आहे. यावर पालिका प्रशासनाने हा कर वसुल करणे हे कायद्याच्या आधारेच केले जात असल्याचे म्हटले आहे. कोणतीही भाडेवाढ करण्याकरता पालिका सभागृहाची मंजुरी ही आवश्यक असते.
मालमत्ता कर लागू करतानाही मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. परंतु पालिका प्रशासनाने मात्र मनमानी कारभार केला आहे असा आरोपच विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी लावलेला आहे. मालमत्ता विभागाकडून भाडेकरूंवर आता हा मालमत्ता कर भरण्यासाठी चांगलाच दबाव आणला जात आहे. मुख्य म्हणजे भाडेकरुंची मालमत्ता कर भरण्याची तयारी नाही. तरीही भाडेकरूंना आता कायद्याचा इशारा पालिकेकडून देण्यात आलेला आहे.
