राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातून मुंबई सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. या निर्णयामुळे भुजबळ यांना मोठा कायदेशीर आणि राजकीय दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात छगन भुजबळ यांच्यासह एकूण सहा आरोपींना न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे. यामध्ये समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ, तनवीर शेख, इम्रान शेख, संजय जोशी आणि गीता जोशी यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने निकाल देताना तपास यंत्रणांकडून ठोस व विश्वासार्ह पुरावे सादर करण्यात अपयश आल्याचे नमूद केले.
हे ही वाचा:
परकीय गुंतवणूकदारांच्या विक्रीमुळे शेअर बाजार कोसळला
सिल्व्हर ETF म्हणजे काय? गुंतवणूकदारांसाठी संधी, धोके आणि भविष्यातील चित्र
आठवा वेतन आयोग ठरणार कर्मचाऱ्यांसाठी गेमचेंजर
VB G RAM G संबंधित संदर्भांवर आक्षेप; कर्नाटकच्या राज्यपालांचा अभिभाषण वाचण्यास नकार
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात भुजबळ यांच्यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना कंत्राटे देताना अनियमितता केल्याचा आणि त्यातून आर्थिक लाभ घेतल्याचा आरोप होता. या प्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांनी केला होता. तपासादरम्यान भुजबळ यांना अटकही करण्यात आली होती.
या प्रकरणामुळे भुजबळ यांना काही काळ तुरुंगवास भोगावा लागला होता. नंतर त्यांना जामीन मंजूर झाला. मात्र, आता न्यायालयाने सर्व आरोपांतून मुक्त केल्याने त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या निकालावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले असले, तरी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या निकालावर नाराजी व्यक्त केली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा संकेत दिला आहे.
या निकालामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले असून, पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेवर सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
