केंद्र सरकारच्या आठव्या वेतन आयोगाबाबत देशभरात मोठी उत्सुकता आणि चर्चा सुरू आहे. हा वेतन आयोग लागू झाल्यास केंद्र सरकारी कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांच्या वेतनरचनेत महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. सातव्या वेतन आयोगानंतर जवळपास दहा वर्षांनी हा नवा आयोग अस्तित्वात येण्याची शक्यता असून, तो २०२७ पासून अंमलात येऊ शकतो. त्यामुळे लाखो कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा आता या निर्णयावर केंद्रित झाल्या आहेत.
आठव्या वेतन आयोगातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वेतनवाढीसाठी ठरवला जाणारा फिटमेंट फॅक्टर. हा फॅक्टर सध्याच्या मूळ वेतनावर लावून नवीन वेतन निश्चित केले जाते. तज्ज्ञांच्या मते, फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. त्यामुळे महागाईच्या काळात कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
जम्मू-काश्मीरमधील दोडा येथे लष्करी गाडी दरीत कोसळून १० जवानांचा मृत्यू
शाळेच्या भिंतीवरची ‘ती’ ओळ आणि जम्मूची हंसजा बनली ‘रुद्र’ची पहिली महिला पायलट!
मुंबई महापौरपद सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव
कल्याण- डोंबिवलीत मनसेची एकनाथ शिंदेंना साथ! भाजपाचे काय होणार?
या आयोगाचा फायदा केवळ सध्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच नाही, तर पेन्शनधारकांनाही होणार आहे. नवीन वेतनरचनेनुसार पेन्शनमध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते, ज्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे मासिक उत्पन्न वाढेल. मात्र, महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) मूळ वेतन किंवा मूळ पेन्शनमध्ये विलीन करण्याबाबत सध्या कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वेतन आणि पेन्शनमध्ये होणाऱ्या वाढीमुळे केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर मोठा आर्थिक ताण येण्याची शक्यता आहे. वेतन आयोग लागू झाल्यास सरकारवर हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च वाढू शकतो, ज्याचा परिणाम वित्तीय तूट आणि खर्च नियंत्रणावर होऊ शकतो.
एकूणच, आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास सुमारे ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६० लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना थेट लाभ मिळणार असून, सरकार याबाबत अधिकृत घोषणा कधी करते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
