किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपीबाबत कायदा करावा या मागणीसाठी शेतकऱ्यांच्या वतीने आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनाने जोर धरला असून दुसरीकडे काँग्रेस एमएसपीबाबत कायदेशीर हमी देण्याचे आश्वासन देत आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोठी घोषणा केली आहे. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आल्यास स्वामीनाथन आयोगानुसार किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) दिली जाईल, असे सांगितले आहे. त्यांच्या या घोषणेनंतर काँग्रेसच्या दुटप्पीपणाची चर्चा सर्वत्र होताना दिसत आहे.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत असणाऱ्या युपीए सरकारने २०१० साली एमएसपीबाबत स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी मनमोहन सिंग सरकारने स्वामीनाथन समितीची शिफारस फेटाळून लावली होती. या अहवालात पिकांचा एमएसपी खर्चाच्या दीड पट वाढवण्याची शिफारस केली होती. यासंदर्भात भाजपाचे तत्कालीन राज्यसभा खासदार प्रकाश जावडेकर यांनी कृषीमंत्री केव्ही थॉमस यांना स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल लागू करणार का? असा प्रश्न विचारला होता.
यावर काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी सविस्तर माहिती देताना हा अहवाल स्वीकारण्यास नकार दिला होता. तसेच असे झाल्यास अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल, असे ते म्हणाले होते. तेव्हा प्रकाश जावडेकर यांनी विचारले होते की, शेतकऱ्यांना एमएसपी देण्याच्या मुद्द्यावर स्वामिनाथन आयोगाने दिलेल्या शिफारशी सरकार लागू करणार आहे का? याला उत्तर देताना केव्ही थॉमस यांनी त्याची अंमलबजावणी न होण्यामागची कारणे सविस्तरपणे सांगितली होती.
काँग्रेसच्या तत्कालीन कृषिमंत्र्यांचे उत्तर काय होते?
“प्राध्यापक एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या राष्ट्रीय समितीला शिफारशी प्राप्त झाल्या आहेत. पिकांवर शेतकऱ्याच्या एकूण खर्चापेक्षा दीडपट अधिक एमएसपी देण्यात यावा, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, सरकारने या शिफारसी स्वीकारलेल्या नाहीत. याची अंमलबजावणी झाल्यास त्याचा बाजारावर विपरीत परिणाम होईल. याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल. काही प्रकरणांमध्ये एमएसपी आणि पिकांचा उत्पादन खर्च जोडणे चुकीचे ठरेल. याचा बाजारावर सकारात्मक परिणाम होणार नाही,” असे स्पष्टीकरण देण्यात आले होते.
हे ही वाचा:
मुलाला कसोटी पदार्पणाची कॅप मिळताच वडिलांना अश्रू अनावर
अशोक चव्हाण, मेधा कुलकर्णी, डॉ. गोपछडेंना भाजपाची उमेदवारी
काँग्रेसने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी २००७ मध्येच फेटाळल्या होत्या!
हल्दवानीमध्ये छतावरून दगडफेक करणाऱ्या महिलांवर होणार कारवाई!
त्यानंतर आता राहुल गांधी यांनी घोषणा केली की, आगामी लोकसभा निवडणुकीत ‘इंडिया’ आघाडी केंद्रात सत्तेवर आल्यास एमएसपीला कायदेशीर हमी देण्यात येईल. देशातील हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा मुद्दा इंडिया आघाडीच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समाविष्ट करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. यामुळे काँग्रेसच्या दुटप्पी भूमिकेची चर्चा सर्वत्र होत आहे.
