नीट-यूजी प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणावरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारी सूत्रांनी शुक्रवारी सांगितले की, राजीनामा देणे हा सर्वात सोपा मार्ग ठरेल आणि ती जबाबदारीपासून पळ काढण्यासारखी बाब असेल.
या भूमिकेमुळे दिल्लीतील जंतर-मंतरवर महिनाभरापासून आंदोलन करणाऱ्या कॉकरोच जनता पक्षाला (CJP) मोठा धक्का बसला आहे. CJP ने धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासह नीट प्रश्नपत्रिका फुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील कथित अनियमिततेविरोधात आंदोलन छेडले आहे.
“राजीनाम्याचा प्रश्नच नाही”
सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केले की, “धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. राजीनामा देऊन जबाबदारीपासून पळ काढणे हा सर्वात सोपा मार्ग आहे. जनतेने आम्हाला काम करण्यासाठी जनादेश दिला आहे आणि आम्ही आमची जबाबदारी पार पाडू.” सरकारचे लक्ष राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) मधील प्रणालीगत त्रुटी दूर करण्यावर असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. NTA मधील उणिवांची सविस्तर यादी तयार करण्यात आली असून, त्यावर लवकरच सुधारात्मक उपाययोजना लागू केल्या जाणार आहेत.
प्रश्नपत्रिका फुटीतील टोळ्यांवर कारवाई
सरकारी सूत्रांच्या मते, प्रश्नपत्रिका फुटीमागील अनेक टोळ्यांचा पर्दाफाश करण्यात आला असून, संबंधितांविरोधात कठोर कारवाई सुरू आहे. या प्रकरणात आणखी कारवाई होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कॉक्रोच पार्टी मागणीवर ठाम
दरम्यान, CJP ने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतली जाणार नाही. शुक्रवारी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्यासोबत जवळपास दोन तास झालेल्या बैठकीत CJP प्रतिनिधींनी सरकारला सांगितले की, ते आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. याशिवाय, CJP ने संसद मोर्चादरम्यान आंदोलनकर्त्यांवर झालेल्या कथित पोलिस अत्याचाराबद्दल केंद्र सरकार, रॅपिड अॅक्शन फोर्स (RAF) आणि दिल्ली पोलिस आयुक्त यांनी सार्वजनिक माफी मागावी, अशी मागणी केली.
कॉक्रोच पार्टी च्या प्रमुख मागण्या
कॉक्रोच पार्टीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सांगितले की, संघटनेने पुढील मागण्या केल्या आहेत:
- धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा
- नीट परीक्षेनंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई
- आंदोलनकर्त्यांवरील सर्व एफआयआर मागे घेणे
- परीक्षा सुधारणांसाठी पाच सूत्री कार्यक्रम स्वीकारणे
सरकारला दिलेल्या पत्रात कॉक्रोच पार्टीने म्हटले आहे की, देशभरातील समर्थक आणि आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केल्यानंतर या मागण्या अंतिम करण्यात आल्या असून, त्या कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतल्या जाणार नाहीत. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन देशभर तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
सरकारचा प्रतिसाद
केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी सांगितले की, सरकारने कॉक्रोचच्या सर्व मागण्या ऐकून घेतल्या आहेत आणि त्यावर विचार करून उत्तर दिले जाईल. दोन्ही बाजूंमध्ये शनिवारी पुन्हा बैठक होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही सरकार आणि CJP यांच्यातील औपचारिक चर्चेची तिसरी फेरी होती.
दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी सरकारकडून काही प्रमुख मागण्यांवर आश्वासन मिळाल्यानंतर गुरुग्राममधील मेदांता रुग्णालयात आपले २६ दिवसांचे उपोषण समाप्त केले. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला वेग देण्यासाठी वांगचुक यांनी २८ जूनपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. प्रकृती खालावल्यानंतर १९ जुलै रोजी पोलिसांनी त्यांना आंदोलनस्थळावरून हटवले होते.
प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधात कठोर कायदा
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी रात्री प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओत प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधात कठोर कारवाईसाठी पुढील आठवड्यात संसदेत विधेयक आणण्याची घोषणा केली होती. यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने परीक्षा गैरव्यवहार आणि प्रश्नपत्रिका फुटीमध्ये सहभागी असणाऱ्यांसाठी अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद असलेल्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली.
आंदोलन सुरूच राहणार
सरकारसोबत चर्चा सुरू असली तरी, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देईपर्यंत जंतर-मंतरवरील आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार CJP ने व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, त्यांचे प्राधान्य परीक्षा व्यवस्था सुधारणे, प्रश्नपत्रिका फुटीमागील टोळ्यांवर कारवाई करणे आणि दोषींना शिक्षा करणे हेच राहील; शिक्षणमंत्री बदलणे नाही.
