भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलिसी कारवाईविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याच्या बातम्या स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावल्या आहेत. अशा प्रकारच्या वृत्तांमध्ये तथ्य नसून संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात औपचारिकरित्या दाखलच झाली नव्हती, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयाने याचिका नाकारली किंवा सुनावणीस नकार दिला, असा दावा चुकीचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी काही माध्यमांमध्ये प्रसारित झालेल्या बातम्यांचा उल्लेख करत त्या “बेपर्वा” (reckless) असल्याचे म्हटले. कोणतीही याचिका अधिकृतपणे दाखल नसताना न्यायालयाने ती फेटाळली, असा निष्कर्ष काढणे दिशाभूल करणारे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अशा प्रकारच्या वृत्तांमुळे न्यायव्यवस्थेबाबत जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जातो, अशीही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
या वादाची पार्श्वभूमी दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाशी संबंधित आहे. काही दिवसांपूर्वी आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलिसी कारवाईविरोधात तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी न्यायालयात करण्यात आली होती. त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी केवळ तोंडी उल्लेखाच्या टप्प्यावर व्हिडिओ पाहण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ नसल्याचे सांगत कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर काही माध्यमांनी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याचे वृत्त दिले होते.
मात्र आता सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्वतःच भूमिका स्पष्ट करत, औपचारिक याचिका दाखल नसताना न्यायालयाने कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही, असे ठामपणे सांगितले आहे. त्यामुळे याचिका फेटाळल्याचा किंवा सुनावणी नाकारल्याचा दावा वस्तुस्थितीशी सुसंगत नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
