घरराजकारणदिशा सालियन प्रकरणात आदित्य ठाकरेंना ५०० कोटींची नोटीस

दिशा सालियन प्रकरणात आदित्य ठाकरेंना ५०० कोटींची नोटीस

सात दिवसांत माफी नाही तर कायदेशीर कारवाईचा इशारा

दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून, आता या प्रकरणाला कायदेशीर वळण मिळाले आहे. दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) नेते अनिल देशमुख यांना तब्बल ५०० कोटी रुपयांची कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. आपल्या मुलीच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्याला राजकीय हेतू असल्याचे चित्र निर्माण करणाऱ्या वक्तव्यांवर त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. न्याय मिळवण्यासाठी आपण कायदेशीर मार्गाने लढत असताना त्याला राजकीय कटाशी जोडणे हे आपली आणि कुटुंबाची बदनामी करणारे असल्याचा दावा नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे.

या नोटीसमध्ये संबंधित वक्तव्ये मागे घेऊन बिनशर्त सार्वजनिक माफी मागावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. वृत्तानुसार, ही माफी प्रमुख वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी वाहिन्या तसेच डिजिटल आणि सोशल मीडिया माध्यमांवर प्रसिद्ध करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच दोन्ही नेत्यांनी त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांवर माफीनामा प्रसिद्ध करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सतीश सालियन यांनी दिशा सालियन प्रकरणाच्या चौकशीसंदर्भात यापूर्वीही न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब केला आहे.
हे ही वाचा:
“इतरांना जे करायला दशकं लागली, ते भारताने कमी काळात करून दाखवले”

“मोदींच्या नेतृत्वाने भारताला जागतिक शक्तीत बदलले”

मोदींच्या वाढदिवशी परदेशी राजनयिकांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

पुतिन यांनी पंतप्रधान मोदींना दिल्या वाढदिवसाच्या खास शुभेच्छा

दरम्यान, आदित्य ठाकरे यांनी दिशा सालियनला आपण कधीही भेटलो नसल्याचे आणि तिच्याशी कोणतीही ओळख नसल्याचे सांगितले आहे. या प्रकरणाशी आपले नाव जोडले जात असल्याचा त्यांनी विरोध केला असून, तपास यंत्रणांनी राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय चौकशी करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. दुसरीकडे, दिशा सालियन प्रकरणातील तपास आणि त्यासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याने आता ५०० कोटींची नोटीस, सात दिवसांची मुदत आणि सार्वजनिक माफीची मागणी यामुळे या प्रकरणाने पुन्हा महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version