तीन दिवसांपूर्वी भारतीय निवडणूक आयोगाने तीन सदस्यीय आयोगाच्या कामकाजाबाबत ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने केलेल्या तपासणी अहवालावर स्पष्ट भूमिका मांडली होती. आयोगाच्या दोन सदस्यांनी आयोगाच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित निर्णयांवर किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवले होते. मतदार म्हणून कोणाची नोंदणी करायची, कोणाचे नाव मतदार यादीतून वगळायचे आणि कोणाचे नाव पुन्हा समाविष्ट करायचे, अशा निर्णयांपासून ते मतदार यादी व्यवस्थापित करणाऱ्या यंत्रणेवर नियंत्रण कोणाचे असावे, यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर हे आक्षेप नोंदवण्यात आले होते.
निवडणूक आयोगाने मात्र या नोंदींना ‘सूचना’ आणि ‘मते’ असे संबोधत त्या नियमित अंतर्गत चर्चेचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले होते. आयोगाने मागील वर्षभरात घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांना पूर्ण आयोगाची ‘एकमताने’ मंजुरी असल्याचा दावा केला होता. शनिवारी निवडणूक आयोगाची पुन्हा बैठक झाली. या बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या चार पानी निवेदनात आयोगाने नऊ निर्णय जाहीर केले. या निर्णयांमधून निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी नोंदवलेल्या अनेक आक्षेपांना थेट उत्तर देण्यात आल्याचे दिसून आले.
निवडणूक आयोगाचे नवे निर्णय कोणते?
१) आता आयोगाच्या प्रत्येक बैठकीपूर्वी बैठकीचा अजेंडा सर्व सदस्यांना पाठवला जाणार आहे आणि बैठकीनंतर त्याचे इतिवृत्त जारी केले जाणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांसाठी निवडणूक आयोगाची मंजुरी घेणे आवश्यक असेल. नवीन माहिती-तंत्रज्ञान प्रणाली आणि पोर्टल्स आयोगासमोर मांडण्यापूर्वी त्यांची अधिकाऱ्यांच्या समितीकडून तपासणी केली जाईल.
२) ‘ईसीआयनेट’ प्रणालीचा आढावा वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून घेतला जाणार आहे. या समितीत आयआयटी किंवा आयआयआयटीमधील एका स्वतंत्र तज्ज्ञाचाही समावेश असेल.
३) या निर्णयांचा संबंध मागील दहा महिन्यांत दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांशी जवळून जोडलेला दिसतो. बैठकीचे अजेंडे आधी पाठवले जात नाहीत आणि इतिवृत्त तयार केले जात नाही, अधिकाऱ्यांनी आयोगाची मंजुरी न घेता परदेश दौरे केले, आयोगाच्या माहितीशिवाय नवीन माहिती-तंत्रज्ञान प्रणाली विकसित करण्यात आल्या, मतदार यादीच्या माहिती-तंत्रज्ञान प्रणालीचे स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून लेखापरीक्षण करण्याची गरज आहे, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना ईआरओनेटवर योग्य आणि पूर्ण प्रवेश मिळत नाही आणि माहिती-तंत्रज्ञान विभागातील कामकाजाच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये प्रशासकीय आदेशाद्वारे बदल करण्यात आला, अशा विविध मुद्द्यांवर दोन्ही आयुक्तांनी आक्षेप घेतले होते.
४) गोव्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांनी पात्र ठरवलेल्या ९७ मतदारांची नावे अंतिम मतदार यादीत अद्याप नसल्याचे ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या तपासणीत समोर आले होते. त्यापैकी ८१ जणांनी आता फॉर्म ६ भरल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले असून, त्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
५) मतदार नोंदणी नियमांनुसार निर्धारित करण्यात आलेला फॉर्म एसआयआरचा कालावधी संपल्यानंतर लागू राहील. हा मुद्दा निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांनी मे महिन्यात नोंदवलेल्या आक्षेपाचा मुख्य भाग होता. निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित घोषणा ‘मान्य केली’ असल्याचे म्हटले आहे. मात्र २७ मे रोजी एसआयआरसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात अशी घोषणा स्पष्टपणे मान्य केल्याचे दिसत नाही.
६) ज्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून ‘मॅप न झालेली’ अर्थात अनमॅप्ड म्हणून किंवा ‘तार्किक विसंगती’ अर्थात लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी म्हणून चिन्हांकित करण्यात आली आहेत, अशा मतदारांना यापुढे सुनावणीसाठी नोटीस पाठवली जाणार नाही. त्याऐवजी बूथ लेव्हल ऑफिसर संबंधित मतदारांच्या घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे जमा करतील.
७) ईआरओ किंवा एईआरओ कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सुनावणी देणे आता बंधनकारक राहणार नाही. केवळ अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष सुनावणी घेतली जाईल. शक्यतो अशा सुनावण्या ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.
८) मतदार यादीतील नावांबाबत दावे आणि हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत महाराष्ट्रात १२ ऑक्टोबरपर्यंत, तर दिल्लीमध्ये ३० ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
९) आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत दुर्बल आणि वंचित नागरिकांना मदत मिळावी यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून मदत कक्ष किंवा विशेष शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या निवेदनात इतर अनेक प्रश्नांचीही उत्तरे देण्यात आलेली नाहीत. पश्चिम बंगालमधील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. न्यायिक अधिकाऱ्यांनी ज्या मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले, त्या निर्णयांविरोधात दाखल करण्यात आलेली अपील कोणी अधिकृत केली? ही अपील निवडणूक आयोगाच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती का? आणि जर ती आयोगाच्या वतीने दाखल करण्यात आली असेल, तर त्यासाठी मंजुरी कोणी दिली? या प्रश्नांवर निवेदनात कोणतेही स्पष्टीकरण नाही.
गोव्यात मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक असलेली सॉफ्टवेअर सुविधा का उपलब्ध करून देण्यात आली नाही, याचेही उत्तर आयोगाने दिलेले नाही.
