भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दोन निवृत्त न्यायाधीश यांनी मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात एसआयआरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी केलेल्या सार्वजनिक वक्तव्यांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एसआयआरचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असताना न्यायमूर्ती भुयान यांनी त्यावर सार्वजनिकरीत्या भाष्य करणे योग्य नव्हते, असे त्यांनी म्हटले.
न्यायमूर्ती भुयान यांनी रविवारी नालसार विद्यापीठात आयोजित १९व्या न्यायमूर्ती बोधराज साव्हनी स्मृती मूट कोर्ट स्पर्धेच्या समारोप समारंभात प्रमुख भाषण केले. यावेळी त्यांनी एसआयआर प्रक्रियेचा थेट उल्लेख करत, लाखो भारतीय नागरिकांना त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित करणारी कोणतीही प्रक्रिया “मूलतः मनमानी” आणि घटनात्मक व्यवस्थेचा “नकार” असल्याचे म्हटले.
भारतीय राज्यघटना नागरिकांचे दोन वर्ग निर्माण करण्याची परवानगी देत नाही—एक मतदानाचा अधिकार असलेला आणि दुसरा मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित असलेला, असेही न्यायमूर्ती भुयान यांनी सांगितले. तसेच अशा प्रक्रियेचे समर्थन करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे “व्हॉटअबाऊटरी” म्हणजे इतर घटनांचा दाखला देऊन केलेले समर्थन ग्राह्य ठरू शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले.
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी पीटीआयला सांगितले की, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोरच प्रलंबित असल्याने न्यायालयीन शिष्टाचारानुसार विद्यमान न्यायाधीशांनी त्यावर कोणतीही टिप्पणी करणे टाळायला हवे होते. गवई म्हणाले, “न्यायालयीन शिष्टाचार त्यांना न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या विषयावर कोणतीही टिप्पणी करण्याची परवानगी देणार नाही.”
हे ही वाचा:
नरेंद्रचा आता ऑलिम्पिकच्या दिशेने पंच!
ते वगळलेले १३ कोटी मतदार…मृत, पत्ते बदललेले, दुबार नोंदी असलेले!
महिलांच्या सायबर छळावर तातडीने कारवाई करा
…आता दिल्लीत आंदोलनाचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांसाठी नियम
सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती ज्या मुद्द्यावर त्याच न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, त्या मुद्द्यावर सार्वजनिक वक्तव्य करू नये, असेही गवई यांनी स्पष्ट केले. गवई यांच्या भूमिकेला दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एस. एन. धिंग्रा आणि आर. एस. सोढी यांनीही समर्थन दिले.
न्यायमूर्ती एस. एन. धिंग्रा यांनीही न्यायमूर्ती भुयान यांच्या वक्तव्यावर तीव्र आक्षेप घेतला. धिंग्रा म्हणाले की, हे वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशाच्या अपेक्षित मर्यादेपलीकडे आहे. एखादा मुद्दा त्याच न्यायालयासमोर प्रलंबित असताना सार्वजनिक कार्यक्रमात त्यावर अशा प्रकारची टिप्पणी करू नये. असे वक्तव्य करण्यापूर्वी त्यांनी हजार वेळा विचार करायला हवा होता,” असे धिंग्रा म्हणाले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एस. सोढी यांनी एसआयआर प्रक्रियेला “मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित करणे” असे संबोधण्यावर प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, मतदानाचा अधिकार हा संबंधित कायदेशीर चौकटीवर आधारित असतो. “तुम्हाला मतदानाचा अधिकार आहे की नाही, हे कायद्यावर अवलंबून असते. तुम्ही कायद्याने निश्चित केलेल्या निकषांच्या चौकटीत येत असाल, तर तुम्हाला मतदानाचा अधिकार आहे. तुम्ही त्या निकषांच्या चौकटीत येत नसाल, तर तुम्हाला मतदानाचा अधिकार नसतो,” असे न्यायमूर्ती सोढी यांनी स्पष्ट केले.
