घरराजकारणमहाराष्ट्रात सरसकट मोफत लसीकरण

महाराष्ट्रात सरसकट मोफत लसीकरण

१ मे पासून लसीकरणाला सुरूवात मात्र नाही

देशात कोविडविरूद्धच्या लढ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लसीकरणाला प्रारंभ झाला आहे. देशात १ मे पासून १८ वर्षांवरील प्रत्येकाचे लसीकरण केले जाणार आहे. देशातील गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार अशा विविध राज्यांनी मोफत लसीकरण करण्याचे यापूर्वीच जाहिर केले आहे. या यादीत आता महाराष्ट्राचा देखील समावेश झाला आहे. याबाबत महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी माहिती दिली. परंतु त्याच वेळी १ मे पासून महाराष्ट्रातील लसीकरणाला सुरूवात होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

नागरिकांना मोफत लस; राज्याच्या तिजोरीवर मात्र ताण

आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे सुमारे ५ कोटी ७१ लाख तरूण लोकसंख्येचे शासकिय रुग्णालयांत मोफत लसीकरण केले जाणार आहे. परंतु जर खासगी रुग्णालयांत लस घेतली, तर मात्र त्या लसीसाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. शासकीय रुग्णालयांमध्ये १८ ते ४४ या वयोगटातील नागरिकांना सरसकट मोफत लस दिली जाणार आहे.

हे ही वाचा:

१५ मे पर्यंत ‘कडक निर्बंध’ कायम

लसीकरण केंद्रातील रांगांवर जालीम डोस कोणता?

दिल्लीत एनसीटी कायदा लागू, काय आहे हा कायदा?

भारतीय कोवॅक्सिन कोविडच्या ६१७ प्रकारांवर भारी

नागरीकांना मोफत लस उपलब्ध करून दिल्याने राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे साडे सहा हजार कोटींचा ताण पडणार असल्याचे देखील त्यांच्या मार्फत कळले आहे. त्याबरोबरच तरूणांचा लसीकरणाचा संपूर्ण कार्यक्रम सहा महिन्यांतच आटोपण्याचं नियोजन केले असल्याचे देखील आरोग्यमंत्री यावेळी म्हणाले. त्यासाठी अधिक बारकाईने नियोजन केले जाणार असल्याचे देखील ते म्हणाले. १८ ते ४४ मधील सर्वांचे लसीकरण करावे, की टप्प्याटप्प्याने, त्यातही आधी सहव्याधी असणाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे का? या सर्वांवर विचार केला जाणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.

१ मे पासून लसीकरण नाही; लसींची उपलब्धता चिंतेचा विषय

यासोबतच १ मे पासून सरसकट सर्व प्रौढांचे लसीकरण होणार नसल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. लसींच्या उपलब्धतेचे कारण पुढे करून आरोग्यमंत्र्यांनी १ तारखेपासून १८ वर्षांवरील सर्वांची लसीकरण मोहीम चालू करणे शक्य नसल्याचे सांगितले.

सध्या भारतात दोनच उत्पादक आणि मागणी करणारी राज्ये अनेक असल्याने लस वेळेवर उपलब्ध होत नाही. भारत बायोटेक पुढील दोन महिने १० लाख डोस देणार आहे, तर त्यानंतर २० लाख डोसेस मिळणार आहेत. त्याबरोबरच कोविशिल्डने १ कोटी डोस महिन्याला उपलब्ध करून देण्याबाबत तोंडी आश्वासन दिले असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. त्याबरोबरच सरकार स्पुतनिक लस मिळवण्याच्या प्रयत्नात असल्याचेही राजेश टोपे यांनी सांगितले. त्यासाठी केंद्राने सहाय्य करावे असेही त्यांनी सांगितले. या व्यतिरिक्त झायडस कॅडिला आणि जॉन्सन अँड जॉन्सनची लस देखील उपलब्ध होईल असेही त्यांनी सांगितले. त्या शिवाय हॉपकिन्सला देखील लस उत्पादनाची परवानगी देण्यात आल्याने त्यांच्याकडून देखील उत्पादनाला लवकरच सुरूवात होणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

सिरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या दोन्ही लस उत्पादकांनी लसींबाबत आपापले दरपत्रक जारी केले आहे. या दर पत्रकानुसार सिरमने आपले दर ४०० रुपये केंद्रासाठी आणि खासगी रुग्णालये, राज्य शासनासाठी ६०० रुपये असल्याचे सांगितले होते. भारत बायोटेकने हेच दर ६०० रुपये शासनांकरीता आणि १२०० रुपये खासगी संस्थांकरीता ठेवले होते.

हे ही वाचा:

चाचण्या वाढवा, आकडा लपवू नका- देवेंद्र फडणवीस

नागपूरला पुन्हा तुकाराम मुंढेंची गरज

थ्री डी प्रिंटिंगमधून उभी राहणार बिल्डिंग

महाराष्ट्राला भारत बायोटेककडून मिळणार ८५ लाख डोस

खासगी रुग्णालयांचाही सहभाग

आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळेला जर खासगी संस्थांनी लसी मागितल्या तर त्यांना त्यांच्या हक्काचा वाटा दिला जाईल असे देखील सांगितले. त्याबरोबरच यावेळी लसीकरणासाठी आधी नोंदणी करून मगच जाता येणार आहे. थेट केंद्रावर जाऊन दाखल होऊन लस मिळणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सिरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या दोन संस्थांच्या लसीच्या आधारावर भारताची लसीकरण मोहिम चालू आहे. ॲस्ट्राझेनेकाने तयार केलेल्या आणि सिरम इन्स्टिट्युट उत्पादन करत असलेल्या कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या लसींच्या आधारावर भारताने आपल्या लसीकरण मोहिमेला प्रारंभ केला होता.

भारताची लसीकरण मोहिम १६ जानेवारी रोजी सुरू झाली. त्यानंतर या मोहिमेचा एक एक टप्पा चालू करण्यात आला. त्यायोगे वेगवेगळ्या वयोगटातील लोकांना वेगवेगळ्या वेळी लसीकरणात समाविष्ट करून घेण्यात आले. आता या मोहिमेतील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे देशातील समस्त प्रौढ नागरिकांचे लसीकरण करणे हा असून त्याला १ मे पासून प्रारंभ होणार आहे.

ॲस्ट्राझेनेका आणि भारत बायोटेक या व्यतिरिक्त भारत सरकारने अजून चार लसींना देखील मान्यता दिली आहे. त्यांचा वापर देखील या पुढच्या टप्प्यात केली जाण्याची शक्यता आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version