देशातील कोरोना व्हॅक्सिनच्या तुटवड्यावर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्राला मोठा सल्ला दिला आहे. देशातील अन्य कंपन्यांनाही कोरोना लसीचा परवाना दिला पाहिजे. एका ऐवजी दहा कंपन्यांना कोरोनाची लस बनवण्याचे लायसन्स द्या, असा सल्ला नितीन गडकरी यांनी दिला आहे.
नितीन गडकरी यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हा सल्ला दिला आहे. व्हॅक्सीनची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे व्हॅक्सीन बनविणाचं लायसन्स एका कंपनी ऐवजी दहा कंपन्यांना दिलं पाहिजे. आधी या कंपन्यांना भारतात व्हॅक्सीनचा पुरवठा करू द्या. त्यानंतर व्हॅक्सीन जास्त असतील तर त्या निर्यात करा, असं गडकरींनी सांगितलं.
प्रत्येक राज्यात दोन तीन लॅब आहेत. त्यांना व्हॅक्सिनची निर्मिती करण्याची परवानगी द्या. केवळ सेवा म्हणून व्हॅक्सिनची निर्मिती करून घेऊ नका. तर त्यांना दहा टक्के रॉयल्टी देऊन व्हॅक्सिन निर्मिती करायला सांगा. १५ ते २० दिवसात हे सगळं करता येऊ शकतं, असंही ते म्हणाले.
मृतदेहांवरील अंत्यसंस्काराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृह आणि शहर विकास मंत्र्यांना प्रस्ताव देणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. चंदनाच्या लाकडा ऐवजी डिझेल, इथेनॉल, बायोगॅस आणि वीज आदी इंधनाद्वारे अंत्यसंस्कार केले तर अंत्यसंस्कारासाठी येणारा खर्च कमी होईल आणि लवकरात लवकर अंत्यसंस्कारही होतील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
हे ही वाचा:
‘लस- पर्यटनात’ भारतीयांची रशियाला पसंती
सत्तेसाठी काँग्रेस देशद्रोहही करू शकते
मराठा आरक्षण: भाजपा नेत्यांनी पंतप्रधानांना भेटून बाजू मांडावी
काँग्रेस गिधाडांप्रमाणे प्रेतांवर नजर ठेवून आहे
लाकडाचा उपयोग करून एका व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार केला जातो. त्यासाठी कमीत कमी तीन हजार रुपये खर्च येतो. डिझेलचा वापर केला तर १६०० रुपये, एलपीजीचा वापर केला तर १२०० रुपये, विजेचा वापर केल्यास ७५०-८०० रुपये आणि बायोगॅसचा वापर केल्यास एक हजार रुपये खर्च येतो, असंही त्यांनी सांगितलं. बिहार आणि उत्तर प्रदेशात नदीत मृतदेह सोडले जात आहेत. उत्तर प्रदेशात तर गंगा नदी किनारीच प्रेते पुरली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर गडकरी यांनी दिलेला हा सल्ला अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
