केंद्र सरकारचा ट्विटरला दणका; कायदे मान्य करण्यासाठी शेवटची नोटीस

माहिती तंत्रज्ञानाच्या नव्या कायद्यांचे पालन करण्यासाठी केंद्र सरकारने ट्विटरला अखेरची नोटीस बजावली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ट्विटरला पाठवलेल्या या नोटिशीत म्हटले आहे की, मंत्रालयाने जे पत्र आपल्याला पाठवले त्याला उत्तर देताना आपण मंत्रालयाने जे स्पष्टीकरण आपल्याकडून मागविले होते, ते आपण दिलेले नाही. शिवाय, या नव्या कायद्यांचे पालन करण्यास आपण राजी आहात, हेदेखील स्पष्ट होत नाही.

या कायद्यांप्रमाणे आपल्या मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्याची माहिती आपण अद्याप दिलेली नाही. या अनुपालन अधिकाऱ्याची माहिती आपण द्यावी शिवाय, तक्रार अधिकारी तसेच नोडल संपर्क अधिकाऱ्याचे नावही जाहीर करावे. त्यामुळे आम्ही आपल्याला सद्भावनेच्या हेतूने अखेरची नोटीस देत आहोत आणि त्याअंतर्गत या नियमांची पूर्ती आपण करावी, अशी अपेक्षा करत आहोत. जर त्या नियमांचे पालन करण्यात आपल्याला अपयश आले तर माहिती तंत्रज्ञानाच्या कायद्याअंतर्गत आपल्याला काही सवलती गमवाव्या लागतील तसेच दंडात्मक कारवाईचे मार्ग खुले होतील.

हे ही वाचा:

५ जुलैपर्यंत मागण्या मान्य करा, अन्यथा पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही

यशोमती ठाकूर आदित्य ठाकरेंवर का संतापल्या?

फेसबुकने ट्रम्पवर घातली २ वर्षांची बंदी

ठाकरे सरकार कधीही कोसळेल ते कळणारही नाही

बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयानेही हे स्पष्ट केले होते की, नव्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांचे पालन करण्याशिवाय ट्विटरला कोणताही पर्याय नाही. ट्विटरने तसे पालन करण्याची तयारी दर्शविली. निवासी तक्रार अधिकारी नियुक्त केल्याचेही त्यांनी सांगितले. पण केंद्राने त्यांचा तो दावा फेटाळून लावला.

ट्विटरचे अधिकारी जिम बेकर यांना हे पत्र केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातर्फे पाठविण्यात आले आहे. त्यात नमूद केले आहे की, लोकशाही असलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या देशाने ट्विटरच्या मंचाचे स्वागत केले. पण देशातील लोकांचे ट्विटरसंदर्भातील प्रश्न, समस्या सोडविण्यासाठी योग्य व्यवस्था तयार करण्यात ट्विटरला यश आले नाही. ट्विटर वापरणाऱ्या लोकांचीही ही मागणी आहे. त्यांच्या तक्रारींची, प्रश्नांची तड लागणे गरजेचे आहे. ज्यांची ट्विटरवरून बदनामी होते, ज्यांच्यावर लैंगिक शेरेबाजी केली जाते, ज्यांना मानसिक त्रास दिला जातो त्यांना आपली तक्रार मांडण्यासाठी एक व्यासपीठ असले पाहिजे, ही सरकारची भूमिका आहे.