अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली सरकारने दिल्लीच्या डीटीसी बसेस (दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन) या पोलिसांच्या वापरातून काढून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. डीटीसीच्या बसेस या पोलिसांच्या आणि सीआरपीएफ (सेंट्रल रिसर्व्ह पोलीस फोर्स) जवानांची हिंसास्थळी नेमणूक करण्यासाठी केला जातो. दिल्ली सरकारच्या या आदेशामुळे आता जवानांच्या ने-आण करण्यामध्ये मोठा अडथळा निर्माण होणार आहे.
दिल्लीमध्ये गेले २ महिने शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाला २६ जानेवारी २०२१ रोजी सिंसक वळण लागले. या दिवशी आंदोलकांनी ट्रॅक्टर रॅली आयोजित केली होती. या ट्रॅक्टर रॅलीला लगेचच हिंसक वळण लागले. आंदोलकांनी दिल्लीत अनेक ठिकाणी तोडफोडकेली. अनेक सरकारी आणि खाजगी वाहनांची नासधुस केली. काही आंदोलक हे लाल किल्ल्यावर चढले आणि त्यांनी चक्क लाल किल्ल्यावर खालिस्तानचा झेंडा फडकावला. या संपूर्ण हिंसाचारात ४०० हुन अधिक पोलीस हे गंभीरपणे जखमी झाले.
या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पोलिस तैनात करण्यात आले आहे. पुन्हा २६ जानेवारीसारखा प्रकार घडण्यापासून रोखण्यासाठी केंद्र सरकार कार्यरत आहे. परंतु दिल्ली सरकारच्या या निर्णयामुळे पोलिसांच्या तैनातीत मोठा अडसर येणार आहे. एकीकडे आंदोलकांना फुकट वायफाय आणि इतर सुविधा पुरवण्यासाठी तत्पर असलेले दिल्ली सरकार पोलिसांच्या विरोधात का आहे? असा सवाल भाजपाकडून केला जात आहे.
