केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने दिवाळीत भारतवासीयांना विशेष भेट दिली आहे. पेट्रोल डिझेल वरील उत्पादन शुल्क कमी करण्यात आले आहे. पण यावरून आता वेगळेच राजकारण तापताना दिसत आहे. महाराष्ट्रात इंधन दरवाढी विरोधात आंदोलन करणारे काँग्रेस, शिवसेना यांसारखे सत्ताधारी पक्ष आता राज्यातील व्हॅट कमी करून राज्यातल्या नागरिकांना दिलासा देणार का? असा सवाल विचारला जात आहे.
बुधवार, ३ नोव्हेंबर रोजी मोदी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क अनुक्रमे ५ आणि १० रुपयांनी कमी करत देशवासीयांना दिवाळीची भेट दिल्यानंतर भाजपाशासित राज्यांनीही हाच कित्ता पुढे गिरवला आहे. आसाम, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, कर्नाटक, मणिपूर, उत्तराखंड अशा विविध भाजपशासित राज्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेलवर आकारला जाणार व्हॅट कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे या राज्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी दिवाळीची ही डबल सरकारी भेट ठरली आहे.
हे ही वाचा:
केदारनाथचा ‘हा’ प्रश्न मार्गी लागला
लख लख चंदेरी तेजाची न्यारी अयोध्या
पुढली कारसेवा होईल तेव्हा रामभक्त, कृष्णभक्तांवर पुष्पवृष्टी केली जाईल
भाजपाशासित राज्यांनी कमी केला पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट
पण या वरून आता महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला प्रश्न विचारले जात आहेत. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्ष हे इंधन दरवाढी विरोधात आंदोलन करत रस्त्यावर उतरले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सहित या तीन पक्षांचे नेते इंधन दरवाढीवर टीका करताना दिसत होते. पण आता भाजपाशासित राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही इंधनावर आकारला जाणारा व्हॅट कमी केला जाणार का? असा सवाल विचारला जात आहे.
भाजपाकडून या बाबतची विचारणा होताना दिसत आहे. मुंबई भाजपाचे प्रभारी आमदार अतुल भातखळकर यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. गोव्यात व्हॅट कमी केल्याची बातमी शेअर करताना महाराष्ट्रात नुसतीच तोंडपाटीलकी सुरु असल्याचा टोला भातखळकर यांनी लगावला आहे.
