केंद्रीय कोळसा आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, महाराष्ट्र सरकारने अतिरिक्त कोळसा साठा उचलण्यास नकार दिल्याने राज्यात वीज संकट निर्माण झाले आहे. या मुद्द्यावर माझा राज्याशी पत्रव्यवहार झाला, असे केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. या विषयावर अधिक बोलताना ते म्हणाले, “आम्ही राज्य सरकारला अतिरिक्त कोळसा उचलण्यास सांगितले होते. पण राज्य सरकारने पत्र लिहून मात्र नकार दर्शविला होता’’.
केंद्राकडे कोळशाचा पुरेसा साठा आहे पण राज्याने तो घेतला नाही. गेल्याच आठवड्यात राज्याचे मंत्री नितीन राऊत म्हणाले की, महाराष्ट्रात ३५०० ते ४००० मेगावॅट वीजपुरवठ्याची समस्या आहे. या परिस्थितीसाठी त्यांनी कोल इंडियाला जबाबदार धरले. राष्ट्रीय स्तरावर कोळसा साठा ४७ दशलक्ष टन आहे जो २३ दिवसांसाठी पुरेसा आहे. सध्याच्या घडीला कोळसा उत्पादनात वाढ केली जात आहे, यामुळे आणखी गती येईल आणि परिस्थिती सुधारेल अशी माहिती माध्यमांशी बोलताना दानवे यांनी दिली.
विशेषतः सणासुदीच्या काळात कोळशाची आणि विजेची कमतरता भासणार नाही याची मी खात्री देतो असेही मत दानवे यांनी यावेळी व्यक्त केले. सीआयएलने जानेवारी-जून दरम्यान अनेक पत्रे लिहून महाराष्ट्राला आपला कोटा घेण्यास सांगितले होते. परंतु राज्याने तसे न करता केवळ नकारघंटा वाजवली. सध्याच्या घडीला कोळशाच्या साठ्याची आवश्यकता नाही असे राज्याकडून केंद्राला कळविण्यात आले होते. महाराष्ट्राने कोळशाच्या व्यवस्थापनात सध्याच्या घडीला पूर्णपणे गोंधळ घातला आहे. भाजपाची सत्ता नसलेली अनेक राज्ये या घडीला कोळशाच्या साठ्यावरून केंद्राला जबाबदार धरत आहेत. चालू वर्षासाठी सीआयएलचे उत्पादन पूर्वीच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे.
हे ही वाचा:
गोल्डन बाॅय नीरज पुन्हा मैदानावर
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारकडून मोठी भेट
पवारांच्या शागिर्दाने १५ हजार कोटी रुपये लुटले
सोशल मीडियामध्ये येणार नवे ‘ट्रम्प’कार्ड
सीआयएलने उत्पादन वाढवले आहे. मागील सरासरीच्या तुलनेत चालू वर्षात कोळशाचे उत्पादन २४% पेक्षा जास्त झाले आहे. भारताची कोळशाची गरज ९५० दशलक्ष टन आहे. त्यापैकी सीआयएल आणि इतर कंपन्या दरवर्षी ७०० दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त उत्पादन करत आहेत. तसेच उर्वरित आयात २५० दशलक्ष टन आहे. सरकारचा भर आयात कमी करण्याचा आहे. जागतिक बाजारात कोळशाच्या किंमतीत अचानक $९० ते $२०० प्रति टन वाढ झाल्यामुळे भारतात ३०% आयात कमी झाली आहे.
