पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवार, २९ जून रोजी एक महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, तर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे तीघे जण सहभागी झाले होते. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ही बैठक अतिशय महत्त्वाची मानली जात असून नुकत्याच काश्मीर येथे झालेल्या ड्रोन हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक बोलावली गेल्याचे म्हटले जात आहे.
या बैठकीच्या आधी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भारतीय हवाई दलाच्या प्रमुखांसोबत बैठक पार पडली. तर राजनाथ सिंह यांचा दोन दिवसीय लडाख दौरा पार पडल्यानंतर ही बैठक घेण्यात आली आहे. ही बैठक व्हर्च्युअल पद्धतीने पार पडली. या बैठकीच्या विषयी कोणतीही अधिकृत भूमिका भारत सरकार कडून स्पष्ट करण्यात आली नसली, तरीही अनेक विषयांचे तर्क आणि अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. या बैठकीत जम्मू काश्मीरमधील परिस्थिती बाबत तसेच लाईन ऑफ ऍक्च्युअल कंट्रोल अर्थात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा या विषयांवर विशेष भर देण्यात आल्याचे समजते.
हे ही वाचा:
शिवसेनेला ‘व्हीप’ची गरज का पडली?
ठाकरे सरकारमध्ये पब,डिस्को,बारना सवलतींचा प्रसाद आणि गणपती उत्सव बंदिवासात
सेंट्रल विस्टा विरोधकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा पुन्हा दणका
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखा ठरल्या
एएनआय या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या आधारे दिलेल्या माहितीनुसार भविष्यातील संरक्षण विषयक आव्हानांचा विचार करून सैन्याला आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.
भारताला लवकरच मिळणार ड्रोन पॉलिसी?
न्यूज १८ या वृत्तवाहिनीने सूत्रांच्या आधारे दिलेल्या बातमीनुसार भारत सरकार आपली ड्रोन पॉलिसी तयार करण्याच्या दृष्टीने विचार करत आहे. त्यादृष्टीनेच आजची मीटिंग असून ती पूर्वनियोजित असल्याचे सांगितले जाते. जम्मु एअर बेसवर झालेल्या ड्रोन हल्ल्याच्या आधीपासूनच ही बैठक ठरली असल्याचे न्यूज १८ ने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.
