घरराजकारणतिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा मोदी सरकारने घेतला मोठा निर्णय

तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा मोदी सरकारने घेतला मोठा निर्णय

- Advertisement -

ज्या तीन कृषी कायद्यांवरून देशातील काही भागांत आंदोलने सुरू होती, या कायद्याला विरोध केला जात होता, ते तिन्ही कायदे मागे घेण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सकाळी ९ वाजता थेट जनतेशी संवाद साधताना हे कायदे मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. या आंदोलनातील सर्व शेतकऱ्यांना आता आंदोलनातून माघार घेऊन आपापल्या घरी जाण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी यावेळी केले. या तिन्ही कायद्यांतील तरतुदींचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल आणि नव्याने त्याची मांडणी होईल, असेही ते म्हणाले. एकेकाळी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार तसेच काँग्रेस आणि मित्रपक्षांनी या कायद्याची गरज असल्याची मागणी केली होती, पण नंतर त्यांनीच या कायद्यांविरोधात ठणाणा करण्यास सुरुवात केली. मोदी सरकारने यांनी दलालांच्या तावडीतून शेतकऱ्यांची सुटका व्हावी यासाठी या कायद्यांना मूर्त स्वरूप दिले पण कायदे झाल्यावर मात्र विरोधकांनी पलटी मारत कायदे शेतकरी विरोधी असल्याची हाकाटी पिटण्यास सुरुवात केली.

गुरुनानक जयंतीनिमित्त सर्वांना शुभेच्छा देताना पंतप्रधानांनी देशभरातील छोट्या शेतकऱ्यांना सरकारने दिलेल्या भरघोस मदतीची माहिती देत नंतर या कृषि कायद्यांबाबत आपले मत मांडले. या कायद्यांना काही राज्यातील शेतकऱ्यांनी आंदोलने करत विरोध केला होता. तर अनेकांनी त्याचे समर्थनही केले होते. पण पंतप्रधान मोदी यांनी विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांची दखल घेत हे कायदे मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. आता यासाठी नवी समिती स्थापन करून त्यात शेतकरी, सरकारचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करून या तिन्ही कायद्यांसंदर्भात सखोल अभ्यास केला जाईल, असे आश्वासनही पंतप्रधानांनी यावेळी दिले.

मोदी यावेळी म्हणाले की, आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून या तीन कायद्यांना मूर्त स्वरूप दिले होते. संसदेत त्याविषयी सविस्तर चर्चाही झाली, पण त्याला विरोध होत राहिला. त्यामुळे अखेर आम्ही शेतकऱ्यांच्या विरोधाचा विचार करून हे तीन कायदे मागे घेत आहोत.

 

हे ही वाचा:

भारताने दिल्या १०० देशांना लशी!

भारतीय फुटबॉलचा आवाज हरपला; नोवी कपाडिया यांचे निधन

‘पवारांच्या धमक्यांना भीक घालत नाही’

काँग्रेसच्या माजी महापौर राष्ट्रवादीत

 

पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशातील काही भागातून हे आंदोलन सुरू झाले होते. आता हे आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन मोदी यांनी केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी अनेक निर्णय आपल्या कार्यकाळात घेतले त्यातलाच एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version