उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर योगी सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक २०२१ चा ड्राफ्ट तयार केला आहे. या ड्राफ्टवर शेवट करून ते लवकरच राज्य सरकारकडे सोपवण्यात येणार आहे. त्यामुळे यूपीत लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकार योजना आणणार आहे. यासाठी ११ जुलै जागतिक लोकसंख्या दिवसाचं औचित्य साधण्यात आलं आहे. २०२१ ते २०३० या कालावधीत लोकसंख्या नियंत्रणासाठी खास उपाययोजना करण्याचा विचार योगी सरकारचा आहे. विधी आयोगाकडून हा ड्राफ्ट सरकारी वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आला आहे.
११ जुलै जागतिक लोकसंख्या दिवसाचं औचित्य साधून योगी आदित्यनाथ सरकार नवी लोकसंख्या नीती जाहीर करणार आहे. १९ जुलैपर्यंत नागरिक या ड्राफ्टवर आपली मतं नोंदवू शकतात. पण त्याआधी यावरून राजकारण रंगण्याची चिन्ह आहेत. सत्ताधारी पक्षाकडून आशिष शेलार यांचा आहे विरोधी पक्षांकडून त्यांचा येईल तो लावावा.
हे ही वाचा:
निर्बंध हटवा, आम्हाला जगू द्या
भारत- श्रीलंका मालिकेलाही कोरोनाचा फटका
येत्या वर्षभरात उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुका आहेत. निवडणुकांच्या तोंडावर लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा आला तर त्याचा निवडणुकीत फायदा होऊ शकतो असा भाजपचा अंदाज असावा. शिवाय देशभरात लागू करायच्या लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची लिटमस टेस्टही यूपीमधून केली जाऊ शकते.
विधेयकातील तरतुदी
- लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाच्या ड्राफ्टच्या तरतुदी
- दोनपेक्षा अधिक मुलं असणाऱ्या व्यक्तींना काही अडचणींना तोंड द्यावं लागू शकतं.
- सरकारी नोकऱ्यात अर्ज दाखल करणं तसंच बढतीची संधी अशा व्यक्तींना नाकारली जाऊ शकते.
- या व्यक्तींना ७७ वेगवेगळ्या सरकारी योजना आणि अनुदानांचा लाभ मिळू शकणार नाही.
- शिवाय स्थानिक निवडणुका लढण्यावर बंदी लावण्यापर्यंत प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत.
- एक मुलावर समाधान मानून नसबंदी करणाऱ्या पालकांना सोई देण्याचा प्रस्ताव आहे.
- अपत्य २० वर्षांचं होईपर्यंत त्याला मोफत उपचार, शिक्षण, वीमा शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांत प्राथमिकता देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
