मुंबै बँक बोगस मजूर प्रकरणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना हायकोर्टाने दोन आठवड्यांचा मोठा दिलासा दिला आहे. वेळेअभावी मंगळवारी, २९ मार्च रोजी उच्च न्यायालयात दरेकरांच्या अटकपूर्व जामीनावरील सुनावणी होऊ शकलेली नाही.
प्रवीण दरेकर यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन याचिका दाखल केली होती. बोगस मजूर प्रकरणी प्रवीण दरेकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळला होता. त्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी दरेकरांना मंगळवारपर्यंत दिलासा मिळाला होता. आज सुद्धा वेळेअभावी दरेकरांच्या जामिनावर सुनावणी होऊ शकलेली नाही.
प्रवीण दरेकर यांचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन अर्जावर आज हायकोर्टात सुनावणी होती. मात्र वेळेअभावी ही सुनावणी पूर्ण होऊ शकलेली नाही, त्यामुळे सध्यातरी दरेकरांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होऊ शकणार नाही.
वीस वर्षांपासून मुंबई बँकेच्या संचालक मंडळावर असलेले प्रवीण दरेकर हे कामगार नाहीत. गेल्या वर्षी ३ जानेवारी रोजी सहनिबंधकांनी प्रवीण दरेकर यांना कामगार संघटनेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवले होते. शिंदे यांच्या तक्रारीनंतर मुंबई पोलिसांनी दरेकर यांच्याविरुद्ध एमआरए मार्ग पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता.
हे ही वाचा:
मोहित कंबोज यांची मागणी; मशिदींवर बेकायदेशीर भोंगे हटवा!
महाराष्ट्रातील या ठिकाणांवर होणार ग्रीनफिल्ड विमानतळ
शाळकरी विद्यार्थ्यांची उन्हाळी सुट्टी लांबणीवर!
पालिकेची पलटी; नारायण राणेंच्या अधीश बंगल्याला दिलेली नोटीस घेतली मागे
या प्रकरणाबद्दल माध्यमांशी बोलताना दरेकर म्हणाले, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक प्रकरणात सूडबुद्धीने माझ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. न्यायालयीन प्रक्रिया आणि कायद्याला मानणारा नागरिक असल्याने मला तिसऱ्यांदा न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. त्यामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालयातही मला न्याय मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
