पंजाबच्या प्रारूप मतदार यादीत राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांचे नाव ‘शिफ्टेड’ अर्थात दुसऱ्या ठिकाणी कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेल्या मतदारांच्या श्रेणीत टाकण्यात आल्याने राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. यामागे राजकीय सूडबुद्धी असल्याचा आरोप चड्ढा यांनी केला आहे. मात्र, आम आदमी पक्षाने (आप) हे आरोप फेटाळून लावत मतदार यादीच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेत राज्य सरकारची कोणतीही भूमिका नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राघव चड्ढा यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले की, ते पंजाबमधून निवडून आलेले विद्यमान राज्यसभा खासदार असून त्यांचे मतदार ओळखपत्र मोहाली येथे नोंदणीकृत आहे. असे असतानाही पंजाबच्या प्रारूप मतदार यादीत त्यांना ‘शिफ्टेड’ अर्थात स्थलांतरित मतदार म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे.
चड्ढा यांनी पंजाबमधील आप सरकारवर निशाणा साधताना राज्यात सुरू असलेल्या सूडाच्या राजकारणाने आता मतदार यादीपर्यंत मजल मारल्याचा आरोप केला. मात्र, ही अंतिम मतदार यादी नसून सध्या दावे आणि हरकती नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे यादीतील त्रुटी दुरुस्त करण्याची संधी उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (एसआयआर) नियमांनुसार उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय उपाययोजनांचा वापर करून हे प्रकरण सोडविणार असल्याचे चड्ढा यांनी म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
छोटा राजनच्या नावाने ११ कोटींची खंडणी मागणारी टोळी गजाआड
प्रवेश नाकारल्यामुळे कूपर रुग्णालयात बुरखा घातलेल्या महिलेचा गोंधळ
भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जपानच्या जेसीआरकडून ‘ए’ रेटिंग
दरम्यान, आम आदमी पक्षाने चड्ढा यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. मतदार यादीचे पुनरावलोकन करणे तसेच त्यामध्ये मतदारांची नावे समाविष्ट करणे किंवा वगळणे ही प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित येते. या प्रक्रियेत पंजाब सरकारची कोणतीही भूमिका नसल्याचे आपकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पंजाबच्या प्रारूप मतदार यादीतील या प्रकरणामुळे राघव चड्ढा आणि त्यांच्या माजी पक्ष असलेल्या आम आदमी पक्षामधील राजकीय संघर्ष पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
