राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. नव्या मतदारांसाठी असलेल्या फॉर्म ६वरून राहुल गांधींनी आरोप केलेले आहेत. त्यासंदर्भात भाजपाचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सविस्तर उत्तर दिले.
भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते डॉ. संबित पात्रा यांनी भाजप मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात एसआयआरवरून विरोधकांकडून करण्यात येणाऱ्या आरोपांवर जोरदार पलटवार केला.
ते म्हणाले की, देशातील जनतेसमोर तथ्यांच्या आधारे अत्यंत गंभीर मुद्दा मांडण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. काही विरोधी पक्ष, विशेषतः काँग्रेस, देशातील सरकार बदलण्यासाठी आणि कोणत्याही प्रकारे राहुल गांधी यांना सत्तेत बसवण्यासाठी पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करत आहेत. सुरुवातीपासूनच काँग्रेस पक्षाने कोणत्याही प्रकारे राहुल गांधी यांना पुन्हा पुन्हा राजकीयदृष्ट्या प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
फॉर्म ६च्या बाबतीत दिले स्पष्टीकरण
सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिल्यानंतर आणि नोटीस जारी केल्यानंतर राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’वर एक पोस्ट केली होती, असे पात्रा यांनी सांगितले. राहुल गांधी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये फॉर्म-६ मध्ये ज्ञानेश कुमार यांनी बेकायदेशीर आणि एकतर्फी पद्धतीने बदल केल्याचा आरोप केला होता. तसेच भाजपला मदत करण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. या पोस्टसोबत राहुल गांधी यांनी २६ सप्टेंबर २०२६ रोजीचे निवडणूक आयोगाचे प्रसिद्धीपत्रक जोडले होते.
यावर संबित पात्रा म्हणाले, “आज मी राहुल गांधी यांच्या खोट्या दाव्यांची एक-एक करून पोलखोल करणार आहे. या संपूर्ण ‘एक्स’ पोस्टमध्ये राहुल गांधी यांनी दिशाभूल करणारे चार शब्दप्रयोग केले आहेत.”
त्यांनी हे चार दावे सांगितले. पहिला म्हणजे फॉर्म-६ मध्ये बेकायदेशीर पद्धतीने बदल करण्यात आला. दुसरा म्हणजे फॉर्म-६ मध्ये एकतर्फी बदल करण्यात आला. तिसरा म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोग भारतीय जनता पक्षाला मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि चौथा म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोगाचा भारतीय लोकशाहीवर ‘गुन्हेगारी हल्ला’ सुरू आहे.
पात्रा यांनी सांगितले की, राहुल गांधी यांच्या म्हणण्यानुसार, फॉर्म-६ संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बदल करण्यात आलेल्या कोणत्याही फॉर्म-६ला न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही. तसेच हे प्रकरण अधिकृत नोंदीवर आल्यानंतर फॉर्म-६मध्ये बदल कोणी केला, याची न्यायालयाकडून पाहणी केली जाईल.
पात्रा म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म-६मध्ये कोणताही बदल करण्यास मंजुरी देणारा आदेश दिलेला नाही. न्यायालयाने असे म्हटले की, हे प्रकरण न्यायालयात आल्यानंतर फॉर्म-६मध्ये प्रत्यक्षात कोणताही बदल झाला आहे की नाही, हे न्यायालय पाहील.”
राहुल गांधींचा दावा चुकीचा
संबित पात्रा यांनी राहुल गांधींच्या दाव्याला “खोटा दावा क्रमांक एक” असे संबोधत फॉर्म-६ बेकायदेशीर असल्याचा आरोप फेटाळला. त्यांनी सांगितले की, मतदार यादीची स्वच्छता आणि अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असल्यास निवडणूक आयोग आपल्या मर्यादित अधिकारांच्या चौकटीत असे बदल करू शकतो.
पात्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश क्रमांक १५२चा दाखला देत सांगितले की, पान क्रमांक ११० पैकी १२४ आणि परिच्छेद १६१मध्ये न्यायालयाने निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या कागदपत्रांच्या व्यवस्थेचा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने या व्यवस्थेला आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासकीय विवेकबुद्धीचा विचारपूर्वक केलेला वापर मानले आहे.
“आजही काँग्रेस पक्ष निवडणूक आयोगाचा वापर करून देशात अराजकतेचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे, असे आमचे मत आहे. तथाकथित रॅली आणि मोर्चाबाबत आम्ही ऐकत आहोत. त्यांची रॅली होण्यापूर्वी एक राजकीय पक्ष म्हणून ही आमची जबाबदारी आहे की, हा मुद्दा देशातील जनतेसमोर योग्य पद्धतीने मांडावा आणि निवडणूक आयोगात काय घडत आहे तसेच सर्वोच्च न्यायालयासमोर संपूर्ण प्रकरणाची स्थिती काय आहे, हे जनतेला सांगावे,” असे पात्रा म्हणाले.
