भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जागतिक बँकेने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज वाढवून ७.१ टक्के केला आहे. यापूर्वी जागतिक बँकेने भारताचा आर्थिक विकासदर ६.६ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्थेने अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केल्यामुळे या अंदाजात ०.५ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता, भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील दबाव कायम असतानाही भारताच्या आर्थिक विकासाचा वेग मजबूत असल्याचे या अंदाजातून स्पष्ट झाले आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या या मजबूत कामगिरीमागे देशांतर्गत मागणी, खासगी वापर आणि गुंतवणूक हे प्रमुख घटक असल्याचे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताचा जीडीपी वाढीचा दर ७.८ टक्के राहिला होता. त्याआधीच्या आर्थिक वर्षात हा दर ७.२ टक्के होता. विशेषतः ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत झालेली सुधारणा भारतीय विकासाला मोठा आधार देत आहे. कृषी क्षेत्रातील चांगली कामगिरी, ग्रामीण उत्पन्नात झालेली वाढ आणि तुलनेने नियंत्रणात राहिलेली महागाई यामुळे ग्रामीण भागातील ग्राहकांची मागणी मजबूत झाली आहे. दुसरीकडे, आयकरातील सवलती आणि वस्तू व सेवा कराशी संबंधित बदलांमुळे शहरी भागातील ग्राहकांच्या खर्चालाही चालना मिळाली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठ भारतीय अर्थव्यवस्थेची मोठी ताकद ठरत आहे.
हे ही वाचा:
आंदोलनाचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांसाठी नियमावली
कवटी फुटल्यानंतरही स्मित माछरने वाचवले विमानप्रवाशांचे प्राण
पराभवाच्या नैराश्येतून काँग्रेसकडून घटनात्मक संस्थांची बदनामी
मात्र, भारताच्या आर्थिक विकासासमोर काही आव्हानेही कायम आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास भारताच्या आयात खर्चावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. भारत आपल्या ऊर्जा गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करतो. त्यामुळे तेलाच्या किमती वाढल्यास वाहतूक, उत्पादन आणि इतर क्षेत्रांचा खर्च वाढू शकतो आणि त्याचा परिणाम महागाईवर होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर हवामानातील बदल, मान्सूनमधील अनिश्चितता आणि ‘अल निनो’सारख्या परिस्थितीचा कृषी उत्पादनावर परिणाम झाल्यास ग्रामीण उत्पन्न आणि मागणीवर दबाव येऊ शकतो. जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता आणि भू-राजकीय संघर्ष हे देखील भारताच्या निर्यात आणि गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाचे धोके आहेत.
दरम्यान, भारताच्या भविष्यातील आर्थिक विकासात कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, असेही जागतिक बँकेने नमूद केले आहे. भारतातील कंपन्यांमध्ये एआयचा वापर वाढत असला, तरी विकसित देशांच्या तुलनेत या क्षेत्रात भारताला अजून मोठी संधी आहे. उद्योग, सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात एआयचा प्रभावी वापर केल्यास उत्पादकता वाढण्याबरोबरच नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा विस्तार, गुंतवणुकीला चालना आणि देशांतर्गत मागणी मजबूत ठेवणे भारतासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. एकूणच, जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळातही भारताचा विकासदर ७.१ टक्के राहण्याचा जागतिक बँकेचा सुधारित अंदाज भारतीय अर्थव्यवस्थेची मजबूत स्थिती आणि भविष्यातील वाढीच्या क्षमतेवर आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा असलेला विश्वास अधोरेखित करणारा ठरत आहे.
