घरराजकारणआजपासून सुरू होणाऱ्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत हरीश साळवे काय बोलणार?

आजपासून सुरू होणाऱ्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत हरीश साळवे काय बोलणार?

दोन्ही गटाचे भवितव्य यावर अवलंबून असणार

सर्वोच्च न्यायालयांत राज्याच्या सत्तासंघर्षांवर आज पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीसाठी शिवसेनेसाठी वकील हरीश साळवे हे युक्तिवाद करणार असून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे राज्यपालांच्या वतीने बाजू मांडणार आहेत. म्हणूनच आज सुप्रीम कोर्टात नेमके काय घडणार हे आज महत्वाचे ठरणार आहेत. आजच्या सत्तासंघर्षाच्या    सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. येत्या ४८ तासात सत्ता संघर्षाची हि सुनावणी संपणार असून एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांचे संपूर्ण भवितव्य या निकालावर अवलंबून आहे. सकाळी ११ वाजता सुनावणीला सुरवात होणार आहे.

काय आहे शिवसेनेचा युक्तिवाद

या संदर्भात ऍड. नीरज कौल म्हणाले कि, हा पक्षातील वादाचा मुद्दा असून हा मुद्दा पक्षफुटीचा नाही. आमदारांनी विधिमंडळात बहुमताने निर्णय घेतले असून यात हस्तक्षेप करू नये. ठाकरेंवर या बाबतीत विश्वास नाही. माविआतून बाहेर पडत असल्याचे पत्र काही आमदारांनी दिले म्हणून राज्यपालांनी चाचणीचे आदेश दिले आहेत. निवडणूक आयोगाला पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार आहे, कोर्टाला नाही.

हे ही वाचा:

एकावर दोन फ्री…खांदेपालटाने लावली बुडबुड्याला टाचणी

ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये आणि या शिवसेनेमध्ये फरक आहे

अजित पवारांचा बुरखा फाटला; म्हणाले होते, जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाही…

आपला पाठलाग केला गेला; शीतल म्हात्रेंनी केली तक्रार

काय आहे ठाकरे गटाचा युक्तिवाद

राज्यपालांचा बहुमताचा आदेशच रद्द करावा असे ऍड. अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले आहेत. राज्यपालांनी आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण प्रलंबित असताना बहुमत चाचणिचा आदेश देणे चुकीचे आहे. दहाव्या सूचीतील अधिकारांचा हा गैरवापर आहे. उद्धव ठाकरेंना पात्र पाठवून राज्यपालांनी पत्र पाठवून आता तुम्ही शिवसेना नाही तर बहुमत असलेले आमदार हेच पक्ष आहेत असे सांगितले आहेत. हा अधिकार कुणी दिला? राज्यपालांचे बहुमत चाचणीचे पत्रच रद्द करा. त्यामुळे परिस्थिती तशीच राहील आणि घटनात्मक गुंता सुटेल. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले कि, सत्ताधारी पक्षात फूट दिसत असताना राज्यपालांनी कोणताच निर्णय का घेतला नाही? त्यावर ऍड. सिघवी म्हणाले कि पक्षांतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाहीच.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version