शनिवारी पुणे येथे झालेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय समन्वय बैठकीत महिला सशक्तिकरणाच्या मुद्द्यावर विस्तृत चर्चा झाली. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार संसदेच्या विशेष सत्रात महिला आरक्षण विधेयक आणू शकतात, अशी अटकळ बांधली जात आहे. सोमवारपासून संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू होत आहे.
‘महिलांनी आघाडीची भूमिका निभावली पाहिजे. यासाठी संघाशी जोडलेल्या सर्व संघटनांशी संबंधित क्षेत्रांत महिलांचा सहभाग वाढवण्यावर भर देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या संदर्भात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय समन्वय बैठकीत चर्चा झाली,’ अशी माहिती संघाचे सहकार्यवाह डॉ. मनमोहन वैद्य यांनी तीनदिवसीय बैठकीच्या समारोपादरम्यान दिली.
य बैठकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्यासह संघाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी भाग घेतला होता. बैठकीच्या पहिल्या दिवशी भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हेदेखील सहभागी झाले होते. आरएसएसने अनेक क्षेत्रांत महिलांच्या वाढत्या सहभागाचे कौतुक केले. संघाच्या शतकमहोत्सवी कार्यक्रमाच्या दृष्टीने या विषयावर प्रामुख्याने चर्चा झाली. मोहन भागवत यांच्या भाषणाने या बैठकीचा समारोप झाला. या बैठकीत संघाशी संबंधित ३६ संघटनांच्या २४६ प्रतिनिधींनी भाग घेतला होता.
या बैठकीमुळे दिल्लीच्या गल्लीबोळात राजकीय हालचालींनी वेग पकडला आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण विधेयक आणू शकतात, अशी चर्चाही सुरू झाली आहे.
हे ही वाचा:
उरीमध्ये तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा; मृतदेह ताब्यात घेत असताना पाकिस्तान लष्कराकडून गोळीबार
नरेंद्र मोदींनी संन्याशी होण्यासाठी सोडले होते घर…सर्वसामान्य घरातून पंतप्रधानपदाचा प्रवास
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जगात भारी ! बायडेन सातव्या क्रमांकावर
काय आहे महिला आरक्षण विधेयक?
लोकसभा आणि राज्यसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याची तरतूद महिला आरक्षण विधेयकात आहे. याआधी हे विधेयक पहिल्यांदा सन १९९६मध्ये देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त सरकारने लोकसभेत सादर केले होते. मात्र आघाडी सरकार असल्यामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. यूपीए सरकारच्या कालावधीत सन २०१०मध्ये राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले होते. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि बीआरएस पक्षांनी या विधेयकाला समर्थन दिले होते. मात्र हिंदीभाषिक पट्ट्यातील अनेक पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला होता.
