घरराजकारणग्लोबल टेंडरिंगला ‘मराठी’त प्रतिसाद नाही, ‘हिंदी’त आहे

ग्लोबल टेंडरिंगला ‘मराठी’त प्रतिसाद नाही, ‘हिंदी’त आहे

आरोग्य मंत्र्यांच्या दोन वेगवेगळ्या वक्तव्यांमुळे संभ्रम

लसीकरणासाठीच्या ग्लोबल टेंडरिंगचा मुद्दा चर्चेत असताना राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या वक्तव्यामुळे या टेंडरिंगबाबत गोंधळाचे वातावरण कायम असल्याचे दिसते आहे. मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदांमध्ये त्यांच्या दोन वेगवेगळ्या विधानांमुळे हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. पत्रकारांशी मराठीत बोलताना त्यांनी ग्लोबल टेंडरिंगबाबत एक वक्तव्य केले तर हिंदीत बोलताना अगदी उलट भूमिका व्यक्त केली. त्यामुळे लसीकरणाबाबत ग्लोबल टेंडरिंगचे नेमके काय झाले आहे हे कळायला मार्ग नाही.

मराठीत पत्रकारांशी बोलताना आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले की, ग्लोबल टेंडरिंगच्या प्रक्रियेत आम्हाला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. आम्ही स्पुतनिक व्ही लसीसाठी ईमेल पाठवला आहे. पण त्यांच्याकडून उत्तर आलेले नाही. त्यामुळे केंद्रानेच राज्याच्या वतीने निविदा काढाव्यात आणि लसींच्या पुरवठ्याचे बघावे.

हे ही वाचा:

अनेक महिने महाराष्ट्रात लॉकडाऊन ठेवणार का?

शिवसेना नेत्याने लॉकडाऊनचे नियम पायदळी तुडवले

गौतम बुद्धांनी सांगितलेला शांतीचा मार्ग अनुसरण्याची हीच वेळ

मुख्यमंत्र्यांचा नौटंकी दौरा

याच मुद्द्यावर टोपे यांनी जेव्हा हिंदीत पत्रकारांशी संवाद साधला तेव्हा ते म्हणाले की, महाराष्ट्राकडून ग्लोबल टेंडरिंगसाठी परदेशातील कंपन्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. फक्त त्यांच्याकडून लसींच्या पुरवठ्याबाबत नेमकी काळवेळ यांचा उल्लेख नाही.

फायझर (अमेरिका), स्पुतनिक (रशिया), अस्ट्राझेनेका (ब्रिटन) या तीन कंपन्यांनी आम्हाला प्रतिसाद दिला आहे. लसींचे दरही त्यांनी दिले आहेत. पण त्या लसींचा पुरवठा कधी होणार याविषयी काही कळलेले नाही. त्याची तारीख किंवा काळवेळ आम्हाला कळली की, महाराष्ट्र सरकार मोठ्या प्रमाणात लसींची खरेदी करेल.

टोपे यांच्या या दोन वेगवेगळ्या वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेने आपल्याला लसीकरणासाठी परदेशी कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळाल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य प्रशासन आणि पालिका प्रशासन यांच्यातील या दाव्यांमुळेही लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version