उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवार, २० जानेवारी रोजी राज्य सचिवालयात मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत समान नागरी संहितेसंबंधी (UCC) महत्त्वाची मंजुरी देण्यात आली. धामी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने समान नागरी संहिता (UCC) नियमावलीला मंजुरी दिली आहे. विधिमंडळ विभागाच्या सखोल छाननीनंतर याला मंजुरी मिळाली आहे, ज्यांनी या नियमावलीचे आधीच पुनरावलोकन केले होते.
समान नागरी संहितेसंबंधी, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, आमच्या सरकारने २०२२ च्या निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने पाळली आहेत. आता अंमलबजावणीच्या तारखा लवकरच जाहीर केल्या जातील, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. “आम्ही २०२२ मध्ये उत्तराखंडच्या जनतेला वचन दिले होते की, आमचे सरकार स्थापन होताच आम्ही समान नागरी संहिता विधेयक आणू आणि शब्द दिल्याप्रमाणे आम्ही ते आणले. मसुदा समितीने त्याचा मसुदा तयार केला, तो मंजूर झाला, राष्ट्रपतींनी मंजूर केला आणि तो कायदा बनला. प्रशिक्षणाची प्रक्रिया देखील जवळजवळ पूर्ण झाली आहे. सर्व गोष्टींचे विश्लेषण केल्यानंतर, आम्ही लवकरच तारखा जाहीर करू,” असे धामी यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.
हे ही वाचा :
‘व्होट जिहाद पार्ट २’: छ.संभाजी नगरात बांगलादेशी-रोहिंग्यांकडून १० हजारहून अधिक अर्ज!
हिंडेनबर्ग संस्थापक अँडरसन यांच्यावर सिक्युरिटीज फसवणुकीचा आरोप?
महाकुंभ : ८ व्या दिवशी २२ लाखांहून अधिक भाविकांची मेळ्याला भेट!
नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्री पदाला स्थगिती
भाजपा सरकारने गेल्या वर्षी ६ फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेच्या विशेष सत्रादरम्यान समान नागरी संहिता विधेयक सादर केले आणि एक दिवसानंतर ७ फेब्रुवारी रोजी ते बहुमताने मंजूर करण्यात आले. उत्तराखंड विधानसभेनंतर फेब्रुवारीमध्ये समान नागरी संहिता विधेयक मंजूर करण्यात आले, आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी १३ मार्च रोजी त्यावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे उत्तराखंड हे समान नागरी संहिता लागू करणारे भारतातील पहिले राज्य बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
