२०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार ३०० पेक्षा जास्त जागा घेत निवडून आले. यामुळे पुन्हा एकदा या देशाला पूर्ण बहुमताच्या सरकारचे फायदे मिळणार यावर शिक्कामोराब झाले. पण मोदी सरकारच्या या २.० व्हर्जनने सुरवातीपासूनच निर्णय घेताना एका पाठोपाठ एक ऐतिहासिक निर्णयांचा धडाका लावला आहे आणि यात महत्वाची ठरली आहे आजची तारीख ५ ऑगस्ट.
गेल्या दोन वर्षांचा आपण जरा आढावा बघितला तर नरेंद्र मोदी यांनी ५ ऑगस्टच्या दिवशी देशाला एक महत्वाची भेट दिल्याचे आपल्याला दिसते. याची सुरुवात २०१९ साली झाली. २०१९ साली मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर पहिल्याच पावसाळी अधिवेशनात त्यांनी ऐतिहासिक निर्णय घेत कलम ३७० आणि ३५ अ एका झटक्यात हटवून टाकले. भारत देशाच्या इतिहासातील हा एक महत्वपूर्ण असा निर्णय होता. गेली कित्येक वर्ष या दोन बेड्यांमध्ये अडकलेला जम्मू, काश्मीर आणि लडाख भाग या निर्णयामुळे आता मोकळा श्वास घेत आहे.
हे ही वाचा:
मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत ठोस निर्णय घेण्याची धमक ठाकरे सरकारमध्ये नाही
अफगाणिस्तानात शांतीसेना जाणार?
मोदी सरकारच्या ‘या’ निर्णयामुळे वाहनप्रवास होणार अधिक सुरक्षित
शेगाव संस्थानचे विश्वस्त शिवशंकर पाटील यांचे निधन
तर २०२० साली ५ ऑगस्ट रोजी साऱ्या देशात कोरोनाचे सावट होते. पण तरीही अखंड भारताचे श्रद्धास्थान असणाऱ्या प्रभू श्रीरामांच्या अयोध्या येथील जन्मभूमीवर त्यांच्या भव्य मंदिर निर्माणाचे भूमिपूजन पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते पार पडले होते. साऱ्या भारतवर्षासाठी हा अतिशय भावुक पण तितकाच अभिमानास्पद असा क्षण होता.
समान नागरी कायद्यावर निर्णय होणार?
गेली दोन वर्षे ५ ऑगस्ट या तारखेला घेण्यात आलेल्या निर्णयांची, कामांची खासियत अशी की हे विषय सुरुवातीपासूनच केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या अडेंड्यावरचे प्रमुख विषय राहिले आहेत. भाजपाने कधीच या वैचारिक विषयांची तडजोड केली नाही. त्यामुळे असाच एखादा निर्णय यावर्षीही घेत मोदी सरकार ऐतिहासिक निर्णयांची हॅटट्रिक साधणार का? अशी उत्सुकता देशभरातील नागरिकांना लागली आहे. त्यातच गेल्या महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान समान नागरी कायद्या विषयी भाष्य केले आहे. समान नागरी कायदा आजच्या काळाची गरज आहे. तर केंद्र सरकारला याबाबत निर्णय घेण्याचा सल्लाही न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे आज भारतीय जनता पार्टीच्या अजेंड्यावरील आणखीन एक पारंपारिच विषय अर्थात समान नागरी कायदा याबद्दल काही ठोस निर्णय घेतला जातो का हे पहावे लागेल.
