‘जन धन योजने’ची दशकपूर्ती!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक असलेल्या ‘जन धन योजने’ला १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. १० वर्षांपूर्वी, २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी सुरू करण्यात आलेली ‘प्रधानमंत्री जन धन योजने’ला जबरदस्त यश मिळाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. सध्या देशात ५३.१३ कोटी लोकांनी ‘जन धन खाती’ उघडली आहेत, ज्यात सुमारे २.३ लाख कोटी रुपये आहेत.

‘पंतप्रधान जन धन योजने’ची घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात केली होती. दुष्टचक्रातून गरिबांची सुटका करण्याचा सण म्हणून पंतप्रधानांनी या योजनेचे वर्णन केले होते. यानंतर आता दशकभराच्या काळात ‘प्रधानमंत्री जन धन योजने’अंतर्गत एकूण ५३.१३ कोटी खाती आहेत. विशेष म्हणजे त्यापैकी ५५.६ टक्के (२९.५६ कोटी) जन-धन खातेधारक या महिला आहेत. तसेच ६६.६ टक्के (३५.३७ कोटी) जन धन खाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील लोकांची आहेत. युपीआय आर्थिक व्यवहारांची एकूण संख्या आर्थिक वर्ष १०१८-१९ मध्ये ५३५ कोटींवरून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये १३,११३ कोटी झाली आहे.

“जन धन खाती उघडण्याद्वारे ५३ कोटी लोकांना औपचारिक बँकिंग प्रणालीमध्ये आणण्यात आल्याने या उपक्रमाचे यश दिसून येते. या बँक खात्यांमध्ये कोणतेही खाते उघडण्याचे शुल्क किंवा देखभाल शुल्क नाही तसेच किमान शिल्लक राखण्याची आवश्यकता नाही,” असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे.

हे ही वाचा..

जे जे रुग्णालयात अँटीमायक्रोबायोल इमर्जन्सी रूमचे उद्घाटन

जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला आसाराम बापू पाच दिवसांच्या पॅरोलवर बाहेर

बंगाल बंद: भाजप नेत्याच्या गाडीवर बॉम्ब, गोळीबाराची घटना !

युपीचे नवे सोशल मिडिया धोरण, देशविरोधी पोस्ट केल्यास ‘जन्मठेप’

निर्मला सीतारामन यांनी इतर योजनांची आकडेवारीही दिली आहे. त्या म्हणाल्या की, “प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेअंतर्गत २० कोटी लोकांना ४३६ रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा जीवन विमा देण्यात आला आहे. तसेच, सुमारे ४५ कोटी लोकांना प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत २० रुपयांच्या प्रीमियमवर २ लाख रुपयांपर्यंतचा अपघात विमा देण्यात आला आहे. अटल पेन्शन योजनेत ६.८ कोटी लोकांचा सहभाग आहे. स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत ५३,६०९ कोटी रुपयांची २,३६,००० कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. तर ६५ लाखांहून अधिक पथ विक्रेत्यांना प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेतून १२,६३० कोटी रुपयांचे कर्ज मिळाले आहे.