पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळावी म्हणून नवीन औद्योगिक शहरे स्थापन करण्यात येणार आहेत. साधारण २८,६०२ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह १० राज्यांमध्ये १२ नवीन औद्योगिक शहरे स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
ग्रेटर नोएडाच्या धर्तीवर नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (NICDP) अंतर्गत देशभरात १२ औद्योगिक स्मार्ट शहरे तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. उत्तराखंडचे खुरपिया, पंजाबचे राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्राचे दिघी, केरळचे पलक्कड, उत्तर प्रदेशचे आग्रा, प्रयागराज, बिहारचे गया, तेलंगणाचे झहीराबाद, ओरकल आणि कोपर्थी. आंध्र प्रदेश आणि राजस्थान जोधपूर-पाली या ठिकाणी ही औद्योगिक शहरे निर्माण केली जाणार आहेत. या औद्योगिक शहरांची संकल्पना धोरणात्मकदृष्ट्या सहा प्रमुख कॉरिडॉरच्या जवळ केली गेली आहे. हे प्रकल्प भारताच्या उत्पादन क्षमता आणि आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी महत्त्वाच्या उपक्रमाचे प्रतिनिधित्व करतील. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रे आणि शहरांचे एक मजबूत नेटवर्क तयार होईल ज्यामुळे आर्थिक वाढ आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेला लक्षणीय वाढ होईल. ही शहरे जागतिक दर्जाची नवीन स्मार्ट शहरे म्हणून विकसित केली जातील. ही शहरे प्रगत पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असतील जी शाश्वत आणि कार्यक्षम औद्योगिक कार्यास समर्थन देतील, अशी अपेक्षा आहे.
या शहरांच्या निर्मितीमुळे आणि औद्योगिकीकरणाद्वारे रोजगाराच्या संधीही निर्माण होणार आहेत. सुमारे १० लाख प्रत्यक्ष रोजगार आणि ३० लाख अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या प्रकल्पांमुळे सुमारे १.५२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक क्षमताही निर्माण होईल. ही औद्योगिक शहरे स्थापन करण्याची संकल्पना २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली होती.
हे ही वाचा..
जे जे रुग्णालयात अँटीमायक्रोबायोल इमर्जन्सी रूमचे उद्घाटन
जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला आसाराम बापू पाच दिवसांच्या पॅरोलवर बाहेर
बंगाल बंद: भाजप नेत्याच्या गाडीवर बॉम्ब, गोळीबाराची घटना !
युपीचे नवे सोशल मिडिया धोरण, देशविरोधी पोस्ट केल्यास ‘जन्मठेप’
ढोलेरा (गुजरात), ऑरिक (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) आणि कृष्णपट्टणम (आंध्र प्रदेश) या चार शहरांमध्ये उद्योगांसाठी जमीन वाटपाचे काम सुरू आहे. सरकारचे स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) इतर चार शहरांमध्ये रस्ते जोडणी, पाणी आणि वीज पुरवठा यासारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. देशात १२ नवीन औद्योगिक शहरे स्थापन करण्याच्या घोषणेमुळे अशा शहरांची एकूण संख्या २० होणार आहे.
