पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या मदरशांबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारकडून मान्यता प्राप्त असलेले २५० खासगी मदरसे टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. माहितीनुसार, यापैकी बहुतांश मदरशांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प किंवा नगण्य आहे. तसेच, या संस्थांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधांचीही कमतरता आहे. सध्या या मदरशांमध्ये नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी डिसेंबरपर्यंत वर्ग सुरू राहतील. त्यानंतर हे मदरसे बंद करण्यात येतील.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले, “पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प असलेल्या २५० खासगी मदरशांना बंद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. हे मदरसे डिसेंबरपर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल.” संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले की, दुर्गापूजा उत्सवापूर्वी या संस्थांकडून अहवाल मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही केली जाईल.
राज्य सरकारने परवानगी नसलेल्या २५२ मदरशांना बंद करण्याचा आणि आणखी सुमारे १०० मदरशांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काही दिवसांनी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यभर करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात अशा अनेक संस्थांकडे आवश्यक मंजुरी आणि मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे आढळून आले होते.
राज्यभर सरकारी नोंदणीशिवाय सुरू असलेले सुमारे २,५०० मदरसेही टप्प्याटप्प्याने बंद केले जाऊ शकतात, अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली. कथित अनियमिततांप्रकरणी आणखी १०० मदरशांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
‘धुरंधर’ने बदलला लडाखच्या पर्यटनाचा चेहरा
सीसीटीव्ही गायब, अहवालात क्लीनचिट; २०२३ बंगाल पंचायत निवडणुकीत गैरप्रकार
थारच्या चेसिसपासून कंबरेच्या पट्ट्यापर्यंत; ३२ कोटींचे सोने जप्त
बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध सरकारी विभागांमध्ये सुमारे १.५१ लाख पदांवर भरती करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये पश्चिम बंगाल पोलिसांसाठी १२,००० आणि कोलकाता पोलिसांसाठी ४,००० पदांचा समावेश आहे. राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या सरकारी भरतीबाबत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, “सरकारला सर्व विभागांमधील भरती प्रक्रियेला वेग देऊन रिक्त पदे भरायची आहेत, जेणेकरून सार्वजनिक सेवांवर परिणाम होऊ नये. भरती प्रक्रियेत अडथळा ठरणाऱ्या बाबी सोडवण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत.”
