घरविशेषपान -तंबाखूच्या थुंकीचे डाग पडलेल्या याचिकांना आता केराची टोपली

पान -तंबाखूच्या थुंकीचे डाग पडलेल्या याचिकांना आता केराची टोपली

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे पाऊल

उत्तर प्रदेशात पान तंबाखूचा अनेकांना नाद असतो. ती संस्कृती पुढे भारतातील अन्य भागातही पसरली. एरवी पान खाऊन थुंकणाऱ्यांचा त्रास होत असतो पण उच्च न्यायालयाला आता याविरोधात खमके पाऊल उचलावे लागले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयास आता ज्यांचा कागदांवर  पान-तंबाखूच्या थुंकीने लाल झालेल्या  बोटांचे  ठसे उमटलेले असतील अशा  याचिका व अर्ज न्यायालयाच्या कार्यालयांमध्ये दाखल करून घेण्यास मनाई करणारा गमतीदार आदेश द्यावा लागला आहे. याच न्यायालयात काही वर्षापूर्वी खुद्द न्यायाधीशच पानाचा तोबरा भरून न्यायदान करत तिथे आता न्यायालयाला अशा प्रकारचे आदेश द्यावे लागले आहेत. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठावरील एक न्यायाधीश न्या. प्रकाश सिंह यांना त्यांच्यापुढे सुनावणीसाठी आलेल्या  १० याचिका व अर्जाच्या कागदांवर पान तंबाखूची थुंकी  लागलेल्या हाताच्या बोटांचे ठसे उमटले असल्याचे निदर्शनास आले. तोंडात पान असलेले अनेक याचिकाकर्ते बोटाला थुंकी लाऊन दस्तावेजाची पाने उलटण्याची सवय असते.  त्यामुळे याचिका /अर्ज  आणि अन्य प्रकारचे न्यायालयीन दस्तावेज दाखल करण्यासाठी येणारे पक्षकार, त्यांचे वकील, वकिलांचे क्लार्क तसेच ती कागदपत्रे तपासून दाखल करून घेणारे न्यायालयीन कर्मचारी यांच्यापैकी पान -तंबाखू खाणाऱ्यांच्या लाल थुंकी लागलेल्या बोटांचे ठसे कागद उलटताना त्यावर उमटले असावेत, असा निष्कर्ष काढून त्यांनी वरीलप्रमाणे आदेश दिला.

हे ही वाचा:

गाझा संकट : ६६ हजार लोक ठार, हजारो जखमी!

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांत महिलांचे महत्त्वाचे योगदान

‘भारताला स्वाभिमान आहे’

मोहम्मद साहेबांच्या नावावर वाद पसरवणे चुकीचे

अशा प्रकारे पान-तंबाखूच्या थुंकीचे ठसे उमटलेले दस्तावेज हाताळणे ही अत्यंत किळसवाणी  आणि घाणेरडी प्रथा असल्यामुळे न्यायालयाला शेवटी हस्तक्षेप करावा लागला. यास वेळीच प्रतिबंध केला नाही तर संसर्गाने रोगराई पासरण्याचाही धोका आहे, असे नमूद करून असा आदेश दिला. न्यायालय म्हणाले की,   ज्यांच्या कागदांवर असे डाग असतील, असा कोणताही दस्तावेज न्यायालयात दाखल होणार नाही, याची संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कसोशीने काळजी घ्यावी. सरकारी वकिलांच्या कार्यालयासही हा आदेश दिला गेला .

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version