पूर्व लडाख सीमेवरील डेपसांग, डेमचोक पॉईंट्सवरून लष्कर मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण

पूर्व लडाख सीमेवरील डेपसांग आणि डेमचोक पॉईंट्सवरून विघटन प्रक्रिया (लष्कर मागे घेण्याची प्रक्रिया) पूर्ण झाली आहे. यानंतर दिवाळीच्या दिवशी गुरुवारी सैनिकांमध्ये मिठाईचे वाटप करण्यात येणार आहे. पुढे लवकरच या दोन्ही ठिकाणी भारतीय लष्कराची गस्त सुरू होणार आहे. या काळात स्थानिक कमांडर स्तरावर चर्चा सुरू राहणार आहे. यापूर्वी एका निवेदनात संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले होते की, भारत आणि चीन २८-२९ ऑक्टोबरपर्यंत वास्तविक नियंत्रण रेषेवरून (LAC) सैन्य माघारीची प्रक्रिया पूर्ण करतील.

पूर्व लडाखच्या डेपसांग आणि डेमचोक भागात भारत आणि चीनी सैन्यात २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर तणाव कायम असलेल्या भागातून विघटन प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे. या घडामोडीनंतर, दोन्ही बाजूंनी समन्वित गस्त लवकरच सुरू होणार आहे.

भारतीय लष्कराने देखील म्हटले आहे की, दोन्ही देश ३१ ऑक्टोबर रोजी दिवाळीच्या दिवशी मिठाईची देवाणघेवाण करतील ज्यामुळे विघटन प्रक्रियेच्या दिशेने हे सकारात्मक पाऊल असेल. शिवाय लष्करी हालचालींचे विघटन केले गेले असले तरी, पडताळणी प्रक्रिया चालूच राहणार आहे.

शुक्रवार, २५ ऑक्टोबरपासून भारत आणि चीनच्या सैन्याने पूर्व लडाख सीमेवरून माघार घ्यायला सुरुवात केली. दोन्ही सैन्याने डेपसांग आणि डेमचोक पॉइंट येथील तात्पुरते तंबू आणि शेड हटवले. चिलखती वाहने आणि लष्करी उपकरणेही परत घेण्यात आली. पहिल्या दिवशी ४० ते ५० टक्के काम करण्यात आले होते. यानंतर मंगळवारपर्यंत ९० टक्के काम पूर्ण झाले. डेपसांग आणि डेमचोक येथील विघटनाचे काम बुधवारी पूर्ण झाले.

हे ही वाचा : 

राज ठाकरे म्हणाले, राज्यात पुढचा मुख्यमंत्री भाजपचा!

भाजपाचे अमित ठाकरेंना पाठींबा देण्याचे मत; मुख्यमंत्र्यांच्याही त्याचं भावना

नवी मुंबईच्या सोसायटीत मुस्लिमांकडून दिवाळीसाठी रोषणाई करण्यास जोरदार विरोध

मुंबई- नाशिक महामार्गावर गाडीत सापडले दोन कोटी रुपये

भारत आणि चीन दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांमधील चर्चेनंतर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गस्त घालण्याबाबत एक करार झाला आहे. या करारानंतर दोन्ही देशांच्या लष्करांमधील सीमेवर सुरू असलेली अडवणूक कमी होण्याची अपेक्षा आहे. चीनसोबत गस्तीच्या मुद्द्द्यांवर चर्चा केल्यानंतर आम्ही महत्त्वपूर्ण करार केला आहे. या करारामुळे सीमेवर दोन्ही देशांदरम्यान सुरू असलेला तणाव कमी होण्याची अपेक्षा आहे. या करारामुळे २०२० पर्यंत सीमेवर सुरू असलेला तणाव कमी होण्यास मदत होईल.