आरक्षणाच्या आगीत होरपळत असलेल्या बांगलादेशातील परिस्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचा निर्णय मागे घेतला आहे. बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५६ टक्के आरक्षण देण्याच्या आदेशात बदल केला आहे. न्यायालयाने रविवारी (२१ जुलै ) नवा आदेश जारी केला. यानुसार सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण ५६ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर आणले जाणार आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांना ५ टक्के आरक्षण तर २ टक्के जातीय अल्पसंख्याक, ट्रान्सजेंडर आणि अपंग यांना असणार आहे. उर्वरित सरकारी नोकऱ्यांमधील ९३ टक्के पदे गुणवत्तेच्या आधारावर दिल्या जातील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
बांगलादेश सरकारने १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धात पाकिस्तानसोबत लढलेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमधील लागू केलेले ३० टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या मागणीवरून हा हिंसाचार सुरु झाला. २०१८ मध्ये, बांगलादेश सरकारने विविध श्रेणींसाठी ५६ टक्के आरक्षण रद्द केले होते. परंतु, हा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवत आरक्षण पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. ५ जून रोजी उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर या हिंसाचाराला सुरुवात झाली.
हे ही वाचा..
मुस्लिमांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व म्हणजे फाळणीपूर्व काळात नेण्याची चाल
इस्रायलचा येमेनवर बॉम्ब हल्ला, तिघांचा मृत्यू, ८० जखमी !
फेक नरेटिव्हचा रावण, मारू नाभीत बाण, चढू सत्तेचा सोपान!
अफगाणींचा पाकिस्तानी दूतावासावर हल्ला, पाकचा ध्वज उतरवला !
या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत न्यायालयाने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांना असलेल्या ३० टक्केच्या कोट्यात कपात करत ५ टक्क्यांवर आणण्यात आली. दोन टक्के जातीय अल्पसंख्याक, ट्रान्सजेंडर आणि अपंगांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. उर्वरित ९३ टक्के हे गुणवत्तेच्या आधारावर भरण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. दरम्यान, या हिंसाचारात आतापर्यंत १३३ लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती असून चार हजारहुन अधिक लोक जखमी झाले आहेत.
