जर तुम्ही दिल्लीत राहत असाल तर नवीन नियमांसाठी तयार राहा. दिल्लीतील नव्याने स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सरकारने काही मोठे निर्णय घेतले आहेत. १ एप्रिलपासून राजधानीतील १५ वर्षे जुन्या वाहनांना पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही. हे सर्व प्रयत्न प्रदूषणाशी लढण्यासाठी केले जात आहेत. दिल्ली सरकारमधील पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा म्हणाले की, शहरात वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलत आहे.
इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी अधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक घेतली. यामध्ये असा निर्णय घेण्यात आला की ३१ मार्चनंतर दिल्लीतील पेट्रोल पंपांवर इंधन दिले जाणार नाही. बैठकीत सार्वजनिक वाहतुकीत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या भूमिकेवरही भर देण्यात आला.
जुनी वाहने कशी ओळखली जातील? असा प्रश्न मंत्री सिरसा याना विचारण्यात आला असता. यावर ते म्हणाले, दिल्ली सरकार या निर्णयाची माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाला देईल. यासाठी सरकार एक टास्क फोर्स देखील स्थापन करणार आहे. या दलाचे काम नवीन नियमांची अंमलबजावणी करणे आणि १५ वर्षांपेक्षा जुनी वाहने ओळखणे असेल.
हे ही वाचा :
राजस्थान: बलात्कार-ब्लॅकमेल प्रकरणाची सकल हिंदू समाजाकडून निदर्शने!
हरियाणात महिला काँग्रेस कार्यकर्त्याचा सुटकेसमध्ये आढळला मृतदेह!
संसद भवन ते सेंट्रल विस्टा…७५ वर्षांचा प्रवास
दरम्यान, दिल्लीत जुन्या वाहनांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर बंदी घालण्यात येत आहे. याशिवाय, मंत्री सिरसा यांनी घोषणा केली की राजधानीतील सर्व उंच इमारती, हॉटेल्स आणि व्यावसायिक संकुलांमध्ये अँटी-स्मॉग गन बसवाव्या लागतील. यामुळे वायू प्रदूषणाची पातळी कमी होण्यास मदत होईल. तसेच दिल्लीतील नवे सरकार सार्वजनिक वाहतुकीतही मोठे बदल करत आहे. सिरसा म्हणाले की, दिल्लीतील सुमारे ९० टक्के सार्वजनिक सीएनजी बसेस डिसेंबर २०२५ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने बंद केल्या जातील. या बसेसऐवजी इलेक्ट्रिक बसेस येतील, जे स्वच्छ आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतुकीच्या दिशेने सरकारच्या पावलाचा एक भाग आहे.
