भारताचा जीवन विमा उद्योग आता किती टक्क्यांनी वाढणार!

सुधारित सरेंडर व्हॅल्यूच्या नियमांमुळे, कमी क्रेडिट लाइफ विक्री आणि ग्रुप सिंगल प्रीमियममधील बदल याच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय जीवन विमा उद्योगाने जून महिन्यात ₹४१,११७.१ कोटींचे नव्या व्यवसायाचे प्रीमियम नोंदवले. ही माहिती एका ताज्या अहवालात देण्यात आली आहे. केअरएज रेटिंग्सने अंदाज वर्तवला आहे की, भारतातील लाइफ इन्शुरन्स उद्योग पुढील ३ ते ५ वर्षांत १० ते १२ टक्क्यांच्या दराने वाढेल. यामागे नवीन उत्पादन नवोन्मेष, अनुकूल नियामक धोरणे, वेगवान डिजिटलीकरण, परिणामकारक वितरण प्रणाली आणि सुधारित ग्राहक सेवा हे कारणीभूत असतील.

जून महिन्यात, वार्षिक प्रीमियम समतुल्य (APE) मध्ये २.५ टक्के वाढ झाली. ही वाढ मागील वर्षीच्या याच कालावधीत झालेल्या २० टक्के वृद्धीच्या तुलनेत कमी आहे. अहवालानुसार, APE च्या दृष्टीने उद्योगाने जून २०२३ ते जून २०२५ दरम्यान ११ टक्के वार्षिक वृद्धीदराने (CAGR) वाढ केली. याच कालावधीत खासगी विमा कंपन्यांची वाढ १५.४ टक्के होती. केअरएज रेटिंग्सचे असोसिएट डायरेक्टर सौरभ भालेराव म्हणाले, “पहिली तिमाही सामान्यतः जीवन विमा क्षेत्रासाठी मंदावलेली असते, कारण ही आर्थिक वर्षाच्या शेवटानंतरची तिमाही असते, जेव्हा बहुतांश ग्राहक कर बचावासाठी धावपळीत पॉलिसी घेतात.”

हेही वाचा..

दिल्ली इमारत दुर्घटना : दोन जणांचा मृत्यू

ही तर तालिबानी शिक्षा! नवविवाहित जोडप्याला जोखडात बांधून शेत नांगरले!

१ ऑगस्टच्या मुदतीपूर्वी टॅरिफ चर्चेसाठी प्रयत्न करावेत

आफ्रिकेत कॉलरा, एमपॉक्सचा प्रकोप

वित्त वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत, तिमाही आधारावरील वाढ ४.३ टक्के इतकी होती, तर मागील वर्षी याच तिमाहीत वाढ २२.९ टक्के होती. यामागील मुख्य कारण म्हणजे ग्राहक मागणीत घट आणि सुधारित सरेंडर व्हॅल्यू मार्गदर्शक तत्त्वांचा परिणाम होय. भालेराव पुढे म्हणाले, “एलआयसी आणि खासगी कंपन्यांनी वैयक्तिक सिंगल आणि नॉन-सिंगल प्रीमियममध्ये वाढ नोंदवली आहे, यावरून त्यांच्या वितरण चॅनल्सची ताकद आणि उच्च-मूल्याच्या पॉलिसींकडे कल स्पष्ट होतो.”

याव्यतिरिक्त, वैयक्तिक आणि वार्षिक गट विम्याने या महिन्याच्या वाढीस गती दिली आहे. बँका सध्या ठेवी जमा करण्यावर भर देत असल्यामुळे एजन्सी चॅनलवर अधिक लक्ष दिले जाऊ शकते. केअरएज रेटिंग्सचे वरिष्ठ संचालक संजय अग्रवाल म्हणाले, “प्रस्तावित बीमा सुधारणा विधेयकाचा उद्देश नवीन कंपन्यांना बाजारात येण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि विमा क्षेत्राचा प्रसार वाढवणे आहे.”