दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारताचे माजी कर्णधार सुनील गावस्कर यांच्या पर्सनॅलिटी आणि पब्लिसिटी राइट्सच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचा अंतरिम आदेश दिला आहे. न्यायालयाने सोशल मीडिया माध्यमे आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मना गावस्कर यांची परवानगी नसताना त्यांच्या नावाचा व छायाचित्रांचा वापर करून तयार केलेला कंटेंट तात्काळ हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा यांच्या एकलपीठाने मेटा आणि एक्स यांसह इतर प्लॅटफॉर्मना गावस्करांविषयी खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती असलेले URL ७२ तासांच्या आत हटवण्याचे आदेश दिले. ठरलेल्या वेळेत उल्लंघन करणारा कंटेंट न हटवल्यास, संबंधित कंटेंटवर प्रवेश (access) बंद करण्याची जबाबदारी प्लॅटफॉर्मवर असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याशिवाय, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मना गावस्कर यांच्या नावाचा गैरवापर करून, त्यांच्या परवानगीशिवाय विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेल्या उत्पादनांच्या याद्या हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विक्रेत्यांनी ७२ तासांत उल्लंघन करणारी उत्पादने हटवली नाहीत, तर संबंधित विक्रेत्यांना डिलिस्ट करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
ही अंतरिम दिलासा त्या याचिकेत देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये गावस्कर यांनी सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन मार्केटप्लेसवर त्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या नाव, प्रतिमा आणि ओळखीचा वापर होत असल्याचा आक्षेप घेतला होता. गावस्कर यांचा आरोप होता की, अनेक सोशल मीडिया पेजेस त्यांच्या नावाने बनावट विधानं पसरवत आहेत, तर काही ऑनलाइन विक्रेते खोट्या स्वाक्षऱ्यांसह बनावट वस्तू विकत आहेत.
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने गावस्कर यांना गुगल, मेटा आणि एक्सला उल्लंघन करणारे URL देण्यास सांगितले होते. तसेच, माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ अंतर्गत मध्यस्थ (intermediaries) यांनी एका आठवड्यात त्यांच्या तक्रारीवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते.
सुनील गावस्कर यांचे हे प्रकरण त्या वाढत्या यादीत सामील झाले आहे, ज्यामध्ये अनेक प्रसिद्ध व्यक्ती दिल्ली उच्च न्यायालयात आपल्या पर्सनॅलिटी आणि पब्लिसिटी राइट्सच्या संरक्षणासाठी धाव घेत आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ मे २०२६ रोजी होणार आहे.
