विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशभरातील सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि इतर उच्च शिक्षण संस्थांना रॅगिंगविरोधात कठोर पावले उचलण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यूजीसीनुसार सर्व उच्च शिक्षण संस्थांनी अँटी-रॅगिंग मार्गदर्शक तत्त्वे काटेकोरपणे अंमलात आणणे अनिवार्य आहे. यूजीसीने ठरवलेल्या नियमांनुसार रॅगिंग रोखण्यासाठी कठोर नियम तयार करण्यात आले आहेत. जे उच्च शिक्षण संस्थान हे नियम अंमलात आणण्यात अपयशी ठरतील, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही संस्थेत रॅगिंग किंवा आत्महत्येसारखी घटना घडणे अत्यंत गंभीर बाब असून अशा प्रकरणांची सखोल चौकशी केली जाईल आणि संबंधित विद्यापीठाला समन्स पाठवण्यात येईल.
यूजीसीनुसार अशा प्रकरणांत विद्यापीठातील संबंधित अधिकाऱ्यांना नॅशनल अँटी-रॅगिंग मॉनिटरिंग कमिटीसमोर हजर राहावे लागेल आणि रॅगिंगबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना स्पष्ट उत्तरे द्यावी लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार यूजीसीने रॅगिंग रोखण्यासाठी व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली असून ती सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना आपल्या परिसरात लागू करणे बंधनकारक आहे.
हेही वाचा..
समाजाला रामराज्याकडे न्यायचे असेल तर श्रीरामासारखे व्हावे लागेल
निवडणूक आयोगाने नागरिकांकडून सूचना मागवल्या
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ७२व्या राष्ट्रीय व्हॉलीबॉल स्पर्धेचे उद्घाटन
बांगलादेश: चाकूने वार करून जाळलेल्या हिंदू व्यावसायिकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू
धर्मशाळा येथील शासकीय पदवी महाविद्यालयातील एका विद्यार्थ्याच्या दुर्दैवी मृत्यूची यूजीसीने गंभीर दखल घेतली आहे. माध्यमांमध्ये रॅगिंगमुळे आत्महत्या झाल्याच्या आरोपांनंतर यूजीसी अँटी-रॅगिंग हेल्पलाईनने स्वतःहून दखल घेत तक्रार नोंदवली आहे. मात्र महाविद्यालय प्रशासनाचे म्हणणे आहे की हा आत्महत्येचा नव्हे, तर सामान्य मृत्यूचा प्रकार आहे. सध्या या प्रकरणाची पोलिस चौकशी सुरू आहे. यूजीसीने स्पष्ट केले आहे की दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही आणि कठोर कारवाई केली जाईल. नियमांनुसार प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेत अँटी-रॅगिंग कमिटी, अँटी-रॅगिंग स्क्वाड आणि अँटी-रॅगिंग सेल स्थापन करणे बंधनकारक आहे. विद्यापीठे व महाविद्यालयांच्या पातळीवर रॅगिंग रोखण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
यूजीसीने सांगितले आहे की विद्यापीठांनी या विषयात सतर्क राहणे अत्यावश्यक आहे. जर कॅम्पसमध्ये रॅगिंगची घटना घडली आणि तपासात यूजीसी नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधित संस्थेविरोधात त्वरित व कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच जे संस्थान दोषींवर कारवाई करणार नाहीत, त्यांच्याविरोधातही यूजीसी कठोर पावले उचलेल.
यूजीसीचे स्पष्ट म्हणणे आहे की शिक्षण संस्थांमध्ये रॅगिंगसाठी कोणतीही जागा नाही. कॅम्पसमधील रॅगिंग हा गुन्हा आहे. विद्यार्थ्यांकडून आणि पालकांकडून रॅगिंगविरोधी ऑनलाइन हमीपत्र (अंडरटेकिंग) घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणालाही शारीरिक किंवा मानसिक छळ करणे हे रॅगिंगच्या श्रेणीत येते, याची माहिती सर्व विद्यार्थ्यांना देणे आवश्यक आहे. यूजीसीने महाविद्यालयांना कॅम्पसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच जनजागृतीसाठी अँटी-रॅगिंग कार्यशाळा व परिसंवाद आयोजित करण्यास सांगितले आहे. हेल्पलाईन क्रमांक व ई-मेल आयडी जाहीर करणे आणि रॅगिंग प्रतिबंधासाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणेही अनिवार्य आहे. यूजीसीनुसार प्रत्येक तक्रारीची चौकशी करणे विद्यापीठे व महाविद्यालयांसाठी बंधनकारक आहे. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांशी संबंधित तक्रारींवर संबंधित नियामक संस्था व परिषदांनी समिती स्थापन करून तपास करावा लागेल.
