झारखंडमधील लातेहार जिल्ह्यातील एका मिशनरी शाळेतील फादर (शिक्षक) याच्यावर अनेक विद्यार्थिनींच्या लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या झारखंड प्रदेश शाखेने राज्याच्या शिक्षण विभागावर आणि पोलीस प्रशासनावर हे प्रकरण दडपण्याचा आणि लीपापोती करण्याचा आरोप केला आहे. रविवारी रांची येथील भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत पक्षाचे प्रवक्ते अजय साह यांनी सांगितले की, या फादरने गेल्या दोन वर्षांपासून अनेक विद्यार्थिनींसोबत लैंगिक शोषण केले आहे. एका आठवड्यापूर्वी पीडित विद्यार्थिनींनी धैर्याने पुढे येऊन या प्रकरणाची माहिती दिली. मात्र, अद्याप बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (POCSO Act) कुठलीही एफआयआर दाखल करण्यात आलेली नाही. हे कायद्याचे उघड उल्लंघन असल्याचे त्यांनी म्हटले.
अजय साह यांनी स्पष्ट केले की, एखाद्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची माहिती कोणालाही मिळाल्यास, POCSO कायद्यातील कलम १९ आणि २१ नुसार, ती माहिती लेखी स्वरूपात पोलिसांना देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर पोलिसांना २४ तासांत हे प्रकरण बाल कल्याण समिती (CWC) आणि POCSO न्यायालयात नोंदवावे लागते.
हेही वाचा..
भारतीय स्टार्टअप्सने बघा किती उभे केले डॉलर्स
बोनालू उत्सवात भक्तांची मोठी गर्दी
आनंद बक्षींना का झाला पश्चात्ताप
युवकाला गोळ्या घातल्याप्रकरणी दोघांना अटक
त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘शंकर किसनराव खाडे वि. महाराष्ट्र राज्य’ या खटल्याचा दाखला देत सांगितले की, माहिती असूनही ती पोलिसांना न कळवणे हे देखील गुन्हा मानले जाते. या पत्रकार परिषदेत अजय साह यांनी एक ऑडिओ क्लिप सादर केली ज्यात विद्यार्थिनींनी फादरवर स्पष्टपणे लैंगिक शोषणाचे आरोप केले आहेत. तरीही प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अजय साह यांनी विचारले की, झारखंडमध्ये आता POCSO कोर्टाचे अधिकारही प्रशासन चालवत आहे का? अधिकाऱ्यांना कोणत्या अधिकाराने चौकशी करायची आणि कारवाई करायची नाही हे ठरवायचे?
भाजपने मागणी केली आहे की, या प्रकरणात तात्काळ POCSO कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवून कारवाई करण्यात यावी. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झारखंड उच्च न्यायालयाच्या “जुवेनाइल जस्टिस कम POCSO कमिटी”च्या देखरेखीखाली करावी. याशिवाय, जे अधिकारी या प्रकरणाला दडपण्यासाठी जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर POCSO कायद्याच्या कलम २१ तसेच अन्य संबंधित कलमांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही भाजपने केली आहे.
