घरविशेषबिहारमध्ये ११ दिवसांत पाच पूल कोसळले

बिहारमध्ये ११ दिवसांत पाच पूल कोसळले

निष्काळजीपणा, भ्रष्टाचार आला समोर

बिहारमध्ये बांधकाम सुरू असलेला पूल कोसळल्याची घटना मधुबनी जिल्ह्यातील झांझारपूर येथे घडली. गेल्या ११ दिवसांतील ही पाचवी घटना आहे.

७७ मीटर लांबीच्या या नवीन पुलाच्या दोन खांबांमधील लांब गर्डरचा एक भाग कोसळला. हा निष्काळजीपणा लपविण्यासाठी प्रशासनाने तुटलेल्या भागाला प्लास्टिकने झाकून टाकले. हा भाग कोसळल्याचे लोकांना समजू नये, यासाठी तो झाकण्यात आला होता.

पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजनेंतर्गत बिहारच्या ग्रामीण विकास विभागाने बांधण्यात आलेल्या या पुलाची अंदाजे किंमत तीन कोटी रुपये होती. हा पूल २४ जूनपूर्वी कोसळला होता. ‘पुलाचा एक भाग लटकत असून त्याची पुनर्बांधणी करणे आवश्यक आहे,’ असे २४ जून रोजी ग्रामीण बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता रामाशीष पासवान यांनी कंत्राटदार अमरनाथ झा यांना पत्राद्वारे कळवले होते. तर, गर्डर टाकल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांनी कोसी नदीतील पाण्याची पातळी अचानक वाढल्याने हा भाग लटकला. पाण्याची पातळी कमी झाल्यावर पुनर्बांधणी होईल, असा युक्तिवाद कंत्राटदार अमरनाथ झा यांनी केला आहे.

हे ही वाचा:

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका अंतिम सामन्यात पाऊस पडल्यास काय होईल?

भाजपाचा ‘शक्तिमान’ |

दिलासा देणारे दिलासा मागणारे महायुतीचे बजेट

मुंबईत सायलेन्सर, प्रेशर हॉर्न ‘रोडरोलर’ खाली चिरडले

 

मात्र हा पूल कोसळल्यामुळे बिहारमधील पुलाच्या बांधकामातील निष्काळजीपणा आणि भ्रष्टाचार पुन्हा प्रकाशझोतात आला आहे. गेल्या ११ दिवसांत यापूर्वी चार पूल कोसळले आहेत. त्यामुळे बांधकामाचा दर्जा आणि त्याच्या बांधकाम पद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

१८ जून रोजी १२ कोटी रुपये खर्चून बांधलेला अररिया येथील बाकरा नदीवरील पूल कोसळला होता. त्यानंतर २२ जून रोजी सिवानमधील गंडक नदीवरील सुमारे ४०-४५ वर्षे जुना पूलही कोसळला. २३ जून रोजी, पूर्व चंपारणमध्ये सुमारे दीड कोटी रुपये खर्चून बांधकाम सुरू असलेला पूल कोसळला होता. त्यावेळी या पुलासाठी निकृष्ट साहित्याचा वापर केल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला होता. तर, २७ जून रोजी किशनगंजमधील कनकाई आणि महानंदा नद्यांना जोडणाऱ्या एका छोट्या उपनदीवरील पूलही कोसळला होता.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version