भारत कोणत्या सेक्टरसाठी जागतिक उत्पादन आणि निर्यात केंद्र बनू शकतो ?

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी लेंसकार्टचे सह-संस्थापक आणि सीईओ पियूष बंसल यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी भारत आयविअर सेक्टरसाठी निर्यातीचे केंद्र कसे बनू शकते यावर चर्चा केली. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वर एका पोस्टमध्ये केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी कंपनीच्या प्रभावी सामाजिक उपक्रमांविषयी जाणून आनंद व्यक्त केला. केंद्रीय मंत्री गोयल म्हणाले, “लेंसकार्टचे सह-संस्थापक आणि सीईओ पियूष बंसल यांची भेट घेतली आणि चर्चा केली की भारत आयविअर क्षेत्रासाठी जागतिक उत्पादन आणि निर्यात केंद्र कसे बनू शकतो.

त्यांनी पुढे सांगितले, “देशभरात दृष्टीसेवेचा विस्तार करण्यासाठी कंपनीच्या प्रभावी सामाजिक उपक्रमांविषयी जाणून मला आनंद झाला. या वर्षी मार्चमध्ये, आयविअर उत्पादक कंपनीने हैदराबादजवळ आपल्या उत्पादन केंद्राची पायाभरणी केली. हे जागतिक स्तरावरले सर्वात मोठे आयविअर उत्पादन केंद्रांपैकी एक असेल. कंपनीच्या मते, या प्लांटमध्ये आयविअर आणि संबंधित उत्पादनांसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल, ज्यामुळे आयविअर उत्पादन क्षेत्रात गुणवत्ता आणि नवोन्मेष यांचे नवे मानक ठरतील.

हेही वाचा..

मधुमेह नियंत्रित करण्यासाठी कोणता कार्यक्रम प्रभावी?

कर्नल सोफिया कुरैशी यांच्याबद्दल शिखर धवनची पोस्ट वाचा

वक्फ दुरुस्ती कायदा : सर्वोच्च न्यायालयात तपुढील सुनावणी २० मे रोजी

परवलचे अनेक फायदे जाणून घ्या

दरम्यान, वाणिज्य मंत्री यांनी राष्ट्रीय राजधानीतील भारत मंडपममध्ये आयोजित एका बैठकीत ‘इन्वेस्ट इंडिया’च्या व्यापक पुनरावलोकनाचे आयोजन केले. केंद्रीय मंत्री यांनी भारतात अधिकाधिक गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी ‘इन्वेस्ट इंडिया’च्या कामगिरी, प्रभावशीलता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर दिला. त्यांनी गुंतवणूकदारांशी संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी, लघु व मध्यम उद्योगांना सक्षम करण्यासाठी आणि देशात उत्पादन वाढवण्यासाठी उपाययोजनांवरही चर्चा केली.

‘इन्वेस्ट इंडिया’ ही भारत सरकारची राष्ट्रीय गुंतवणूक प्रचार व सुविधा संस्था आहे. ही संस्था उत्पादन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी मान्यता प्रक्रिया जलद करण्यात मदत करते. भारताचा उत्पादन क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, जो एकूण देशांतर्गत उत्पादनात सुमारे १७ टक्के योगदान देतो आणि २७.३ दशलक्षाहून अधिक कामगारांना रोजगार देतो. सरकारचे उद्दिष्ट ‘मेक इन इंडिया’ धोरण आणि उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना यांसारख्या उपक्रमांद्वारे २०२५ पर्यंत या क्षेत्रातील हिस्सा २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा आहे.